काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिहीनको समस्या अन्त्यका लागि परिणाम निकाल्ने र जनताले महसुुश गर्ने गरी काम गर्नुु पर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा उनले भूमिलाई समुचित ढंगबाट व्यवस्थापन गर्दै आयोगको कार्यविधि अनुसार अगाडि बढ्न आग्रह गरिन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोग नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा काममा लागेको भन्दै आयोग र स्थानीय तह दुवै मिलेर भूमिहिनको समस्या समाधान गर्ने काम सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताइन् ।
उनले भूमिहीन दलित, वास्तविक सुकुम्बासी कोही पनि भूमि पाउनबाट बन्चित हुन नुहनेमा जोड दिँदै पार्टी र मतदाताका नाममा कसैलाई पनि भेदभाव नगरी काम गर्न समेत स्थानीय तहका प्रमुख र राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरिन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु, सहयोग, समन्वय, सहजीकरणका साथै अन्य आवश्यक नीतिगत कामहरुमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीसँगै कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा, चरुवाको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएर काम शुरु गरिसकेको भन्दै वेनिसा, स्वबासीको समस्या समाधानका लागि पनि पहल शुरु गरेको र सबै खालका भूमिसँग जोडिएका समस्या अन्त्य गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि बनेको कार्यविधि अनुसार काम गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताए । आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले सरकार, आयोग र स्थानीय तहबीच जनताको भरोसा बढ्ने तथा नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न लागिपरेको बताए ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग र ६८ वटा स्थानीय तहबीच आज भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
