काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकूदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेका अगुवा संस्थाका प्रतिनिधिसँग छात्रवृत्ति कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा बिहीबार घाइते जेनजी नेपाल, जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाज र जेनजी समन्वय संघर्ष समितिको संयुक्त टोलीसँग मन्त्री पोखरेलले छलफल गरेको हो ।
छलफलमा मन्त्री पोखरेलले छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित विद्यालयलाई सहजिकरण गरिने बताए ।
उनले छात्रवृत्ति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी मन्त्रालय अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायत संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरिने बताए ।
मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयमा उपलब्ध १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
घाइते जेनजी नेपालका संयोजक बादल राईले सहिद तथा घाइते परिवारका बालबालिकाको अध्ययन सहज बनाउन र निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
जेनजी अभियन्ताहरूले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषय समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
यसैबीच, शिक्षा मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा गम्भीर र अति गम्भीर घाइतेलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ हालै स्वीकृत गरेको छ ।
मापदण्डअनुसार सहिदका छोराछोरी, सहोदर दाजुभाइ–दिदीबहिनी तथा गम्भीर वा अति गम्भीर घाइते परिचय पत्र वाहकलाई लाभग्राहीका रूपमा समेटिएको छ ।
आधारभूत तहमा लाभग्राहीलाई प्रचलित कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षाका साथै पोशाक तथा पाठ्य र सिकाइ सामग्रीका लागि कक्षा १ देखि ५ र कक्षा ६ देखि ८ सम्म नगदसहितको सुविधा स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
माध्यमिक तहमा कक्षा ९ र १० तथा कक्षा ११ र १२ का लागि पनि नगदसहित पोशाक तथा पाठ्य र सिकाइ सामग्रीबापत सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि सबै विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामध्ये निश्चित कोटा लाभग्राहीका लागि आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
