काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्ने विक्रेतालाई पनि नगद उपहार दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा बोल्दै उनले आन्तरिक राजस्व विभागलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
बिल लिने र दिने संस्कार विकास गरी औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न भन्दै सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि उपभोक्तालाई बिल लिएबापत नगदमार्फत पुरस्कृत गर्दै आएको छ ।
सो कार्यक्रमका कारण बिल लिने संस्कार विकास भएको र राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको देखिएपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले शुक्रबार विभागलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
प्रोत्साहन कार्यक्रममार्फत बिल लिने संस्कार विकास भएसँगै व्यापारीहरू बिल जारी गर्न हिचकिचाएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै उनले उनीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
"बिल लिनुपर्छ भन्ने त व्यापक देखियो । तर, बिल जारी गर्नुपर्छ भन्नेलाई पनि प्रोत्साहनको नीति लिन जरुरी देखियो," उनले मातहतका उच्च अधिकारीहरूलाई भने, "कार्यविधि संशोधन गरेर प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्। कति रकम कसरी दिन सकिन्छ । जसले उनीहरुलाई पनि बिल जारी गर्न झन्झट नहोस् ।"
बिल लिनुपर्छ भन्दै गर्दा बिल दिनुपर्छ भन्ने संस्कारको विकास गर्न पनि जरुरी रहेको उनले बताए ।
साउन १ गतेदेखि शुरु भएको करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रमअन्तर्गत बिल नम्बरका आधारमा हरेक १५–१५ दिनमा दैनिक एक जनालाई एक लाख ३४ हजार र एक–एक जनालाई बम्पर उपहारमा दस लाख रुपैयाँ नगद प्रदान गरिँदै आएको छ ।
जसमा आकस्मिक लाभकर कट्टी हुँदा विजेताले क्रमशः दैनिक एक-एक लाख र बम्परमा सात लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्छन् ।
हालसम्म साउन १ गतेदेखि असोज १५ गतेसम्म पाक्षिकरुपमा पाँचवटा उपहार घोषणा भएर विजेतालाई नगद उपहार प्रदान गरिसकिएको छ ।
जसमा ७४ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र पाँच जनाले बम्पर उपहारमा सात लाख ५० हजार रुपैयाँ जितिसकेको छ । अब विभागले बेलैमा कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको अवस्थामा असोजको दोस्रो पाक्षिक (असोज १६ देखि मसान्त) को पुरस्कार घोषणामा विक्रेताका लागि पनि पुरस्कार घोषणा हुनेछ ।
पुरस्कार प्रोत्साहन रकम उपभोक्ताको जत्तिको ठूलो नहुने स्पष्ट छ तर रकम कति हुने भन्ने यकिन भइसकेको छैन् ।
प्रोत्साहन पुरस्कारमा सहभागी हुन उपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्दा अनिवार्यरुपमा सक्कल प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्छ ।
अनलाइनबाट खरिदको रकम भुक्त्तानी गरेका उपभोक्ता स्वत: पुरस्कारका लागि योग्य हुन्छन् भने नगदमा कारोबार गरेर बिल लिएका उपभोक्ताले आन्तरिक राजश्व विभागको करदाता पुरस्कार पोर्टलमा दिइएको लिङ्क खोलेर बिल अपलोड गर्न सकिन्छ ।
