जनकपुरधाम । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ५१ करोड १७ लाख दुई हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक (सभा) मा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव अनुसार पूँजीगततर्फ २१ करोड आठ लाख ९५ हजार र सञ्चालनतर्फ ३० करोड आठ लाख सात हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ को व्यवस्था बमोजिम सो बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि सभामा पेस गरिएको हो ।
विश्वविद्यालयले प्राविधिक, व्यावसायिक तथा सामयिक शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिँदै गत आ.व. २०८२/०८३ को प्रगति विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
हाल विश्वविद्यालय मातहत आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा गरी कुल पाच हजार नौ सय २७ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन् ।
विश्वविद्यालयले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका २० भन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय बिआइटी, एमसिए, बिए एलएलबी, एलएलएमलगायतका नौवटा नयाँ विषयका कक्षाहरूसमेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
प्रस्तावित नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा पाच हजार नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्देशानुसार एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर पूर्णरूपमा लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न 'स्कूल अफ हेल्थ साइन्स' सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूसँग सम्झौता (MoU) गरी कार्य अघि बढाएको छ ।
यसका साथै, जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि 'सिक्दै कमाउँदै' अवधारणा र बजारको मागमा आधारित पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयको आफ्नै भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै धनुषाको नगराइनमा प्राप्त नौ बिघा १४ कठ्ठा जग्गामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बमोजिम आधुनिक शैक्षिक भवन निर्माण प्रक्रिया थालिनेछ ।
यस्तै, रौतहटको गौरमा मधेश प्रदेश सरकारको सहकार्यमा पण्डित मंगलकुमार उपाध्याय बहुमुखी क्याम्पस भवन निर्माण गरिनेछ भने काठमाडौँमा हाल सञ्चालित कानूनका कार्यक्रमहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन छुट्टै आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
मधेस प्रदेशको बारा जिल्लामा प्रविधि विषयको आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।
प्राज्ञिक साख र अनुसन्धान प्रवर्द्धनका लागि आगामी आवदेखि उच्चस्तरीय 'रिसर्च एन्ड इनोभेसन' निकाय संस्थागत रूपमा स्थापना गरिनेछ ।
विश्वविद्यालयले दुईवटा विशिष्टीकृत विधामा अनुसन्धान जर्नल प्रकाशन गर्ने र पूर्वीय दर्शन, रामायण सर्किट, मिथिला कला तथा संस्कृतिको प्रवर्द्धनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन एवं कार्यशालाहरू आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ ।
साथै, विद्यार्थीहरूको सर्वांगीण विकासका लागि 'सांस्कृतिक प्रतिभा कार्यक्रम' र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि दोस्रो दीक्षान्त समारोह आयोजना गरिनेछ ।
विश्वविद्यालयको प्रशासनिक, आर्थिक र प्राज्ञिक कार्यप्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन "पूर्ण डिजिटलाइजेशन"को नीति अघि सारिएको छ ।
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सिकाई व्यवस्थापन प्रणाली, एकीकृत क्याम्पस व्यवस्थापन प्रणाली, र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग सूचना आदान-प्रदान गर्न एचएमईएस (HEMIS) प्रणाली पूर्णरूपमा एकीकरण गरिनेछ ।
परीक्षा प्रणाली, भर्ना प्रक्रिया, मानव संसाधन र लेखा प्रणालीलाई समेत अनलाइन र केन्द्रीकृत ढाँचामा ढालिने जनाइएको छ।
यसैबीच, विश्वविद्यालयको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७५ को नियम १०० मा संशोधन गरी डीन पदको छनौट प्रक्रियालाई थप व्यावहारिक र फराकिलो बनाउने प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।
बैठकमा कार्यकारी परिषद्का नवनियुक्त सदस्यहरू प्रा.डा. विद्या सागर वर्मा, सह प्रा.डा. सरोजकुमार ठाकुर र सहायक प्राध्यापक राजीवकुमार पाण्डेयको मनोनयनलाई समेत सभाबाट अनुमोदनका लागि पेस गरिएको छ ।
सिनेट बैठकमा शिक्षा तथा खेलकूदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सम्बोधन गरेको थियो ।
सम्बोधनको क्रममा उनले मधेशको सार्वजनिक शिक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ ।
'मधेशको शिक्षा सुधार्नको लागि राजर्शीजनक विश्वविद्यालयको एकदमै ठूलो भूमिका छ । यसमा हामीले अझै धेरै काम गर्नुपर्छ, गरिरहेका छौँ,' उनले भने ।
