काठमाडौँ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज २१ गते बसेको बैठकले एक सय ५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेदेखि विभिन्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने र उच्च तहका कर्मचारीको बढुवा गर्नेसम्मका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका एक सय ५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै, पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौँमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्न सहमति दिने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूदमन्त्री सस्मित रोखरेलकाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलगायतका अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव नवीनराज सिंहलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।
नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फ नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
