२०८३, कार्तिक ११ गते बुधबार

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम : एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम : एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?


  • मेरोभ्यूज
  • आश्विन २७, २०८३ मंगलबार

  • शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम : एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

     

    काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सरुवा प्रक्रियामा  फेरबदल गरिएको छ ।  

    "शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३" ले मूल नियमावलीको नियम ९९ मा संशोधन गर्दै शिक्षक सरुवाका नियमहरूलाई फेरबदल गर्न लागिएको हो ।

    प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब स्थायी सेवा अवधि 'एक वर्ष पूरा भएका' र अनिवार्य अवकाश हुन 'एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका' शिक्षकले एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।

    विशेष अवस्थाबाहेकका साधारण स्थायी शिक्षकहरूको हकमा यसअघि राखिएको तीन वर्षे अवधि घटाएर अब एक वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि नै सरुवा गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

    यसको अर्थ अब कुनै पनि स्थायी शिक्षकले नयाँ विद्यालयमा हाजिर भएको वा नियुक्ति पाएको एक वर्षमै सामान्य रूपमा सरुवा पाउन सक्ने छैनन् । यसअघि यो तीन वर्ष पुगेपछि मात्र हुने व्यवस्था थियो ।

    सरुवाका लागि आएका निवेदनहरूमाथि विचार गर्दा मानवीय र विशेष अवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

    संशोधित नियमअनुसार "ख" र "ग" वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहारा बिना हिँडडुल गर्न नसक्ने फरक क्षमताका व्यक्ति, गर्भवती महिला र दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा 'पहिलो प्राथमिकता' दिइनेछ । अन्य सामान्य शिक्षकहरूको हकमा भने विद्यालयले नै प्राथमिकताक्रम तय गर्नेछ ।

    यसैगरी, दुई विद्यालय वा शिक्षकहरूबीच हुने पारस्परिक सरुवाको हकमा पनि निवेदन दिने शिक्षकहरूको कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि अनिवार्य रूपमा बाँकी हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यसमा पनि यसअघि राखिएको तीन वर्षे बाध्यकारी अवधिलाई घटाएर एक वर्षमा झार्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

    नियमावलीले 'विशेष अवस्था'लाई पनि थप प्रस्ट्याएको छ । यसअन्तर्गत स्थायी विपद्मा परेका शिक्षक, आकस्मिक वा आपत्कालीन अवस्थाका कारण ज्यान जोगाउनुपर्ने स्थिति वा शिक्षकको पति/पत्नी, छोराछोरी वा आमाबुवालाई गम्भीर बिरामी भइ निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्थालाई समेटिएको छ । यस्तो अवस्था विशेषज्ञ डाक्टर वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ ।

    यसैगरी, सरकारले तोकेको कडा रोग लागेको वा मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको फरक क्षमता भएका शिक्षकले पनि यो सुविधा पाउनेछन् ।

    नयाँ संशोधन लागू भएपछि साविकको नियमावलीमा रहेको उपनियम (१५) लाई भने पूर्ण रूपमा हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।


    प्रकाशित : मंगलबार, आश्विन २७ २०८३१०:३५
  • शेयर:


  • मेरोभ्यूज
    मेराेभ्यूज डटकम हेराल्ड कम्युनिकेसन प्रा.लिले सञ्चालनमा ल्याएकाे आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, अन्तर्वार्ता, सूचना प्रविधि तथा जीवनका विभिन्न आयामका सम्पूर्ण समाचार र विश्लेषणलाई समूचित रूपमा पस्कने छ।
    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    सम्बन्धित समाचार