काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बाध्यकारी श्रमलाई शून्यमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी प्रोटोकल (पि२९) २०१४ को अनुमोदन र बाध्यकारी श्रम उन्मूलनका लागि एकीकृत कानूनको आवश्यकतासम्बन्धी सङ्घीय सांसद र सरोकारवालासँगको छलफलमा उनले सो कुरा व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले अहिले बाध्यकारी श्रम निषेध र पुनःस्थापनका लागि बनाउन लागिएको विधेयकलाई परिपक्क र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सबै सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरे । “ऐन, कानून, लामो समयसम्म काम गर्ने गरी बनाउनुपर्छ, एक पटक बनाएको कानून लामो समयसम्म कामयवी हुनुपर्छ, ता कि त्यो मन्त्री र सरकारी कर्मचारी फेरिने बित्तिकै फेर्न पर्ने नहोस्”, उनले भने ।
मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाध्यकारी श्रमलाई न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताए । बाध्यकारी श्रमको समुल अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक रुपान्तरण हुन नसक्ने भएकाले बाध्यकारी श्रमको अन्त्यका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बाध्यकारी श्रम (निषेध र पुनःस्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक, २०७९ लाई पूर्णता दिन श्रम मन्त्रालको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय एक समिति गठन गरिएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव निर्मला गुरुङले उक्त विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । अधिवक्ता सोम लुइटेलले बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी नेपालमा भएका प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल श्रम सर्वेक्षण २०१८ अनुसार नेपालमा ३१ हजार तीन सय ३८ बाध्यकारी श्रमिक छन् । मुक्त कमैया ४० हजार, हलिया १६ हजार नौ सय ५३ जना, हरुवा चरुवा ४५ हजार ६५ र इँटाभट्टामा छ हजार दुई सय २९ ले बाध्यकारीरुपमा श्रम गरिरहेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा यी चार क्षेत्रका श्रमिकका समस्यमा समाधान गर्ने विषय समेटिएको छ ।
