काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा सरकारलाई ५८ बुँदे सिफारिस गरेको छ ।आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको मानवअधिकार संरक्षणका लागि गन्तव्य मुलुकका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थासँग द्विपक्षीय समझ्दारी भई उजुरी प्रेषणजस्ता कार्य हुँदै आएका छन् । 

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा आयोगले विसं २०७५ मा १६ बुँदा र विसं २०७७ मा कोभिड–१९ को सन्दर्भमा नौ वटा क्षेत्रमा सिफारिस गरेको थियो । हालै प्रकाशन गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारलाई कूल ५८ बुँदामा सिफारिस गरिएको छ ।

आप्रवासी श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई संस्थागत गरी जिम्मेवार बनाउने सम्बन्धमा सात बुँदे गन्तव्य मुलुक र स्वदेशमा आप्रवासी श्रमिकको न्यायमा पहुँच बढाउने सम्बन्धमा तीन बुँदा, द्रूत उद्धार, सम्मानजनक फिर्ती र दीगो पुनः एकीकरण सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा नौ बुँदा सिफारिस गरिएको छ । 

महिला आप्रवासी श्रमिकको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा छ बुँदे, आप्रवासी श्रमिकका सन्तानलाई बालअधिकार ऐन, वैदेशिक रोजगार नीति र विकासका सवालमा समावेश गर्ने सम्बन्धमा दुई बुँदे, आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यको बाँच्न पाउने अधिकार र स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा सातबुँदे, सूचना, नियमित तथ्याङ्क सङ्कलन र आप्रवासन सुशासन सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा १४ बुँदे र सामान्य सिफरिसमा १० बुँदे सिफारिस रहेको छ ।

       आयोगले विगत तीन वर्ष (आव २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९) को अवधिका सूचना, जानकारी, तथ्याङ्क एवं अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धानका आधारमा ‘आप्रवासी नेपाली श्रमिकको मानवअधिकार अवस्था प्रतिवेदन, २०७९’ प्रकाशन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आयोगले सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए । 

आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकोे बैठकबाट निर्णय भई गरिएको सिफारिसहरुः
 (क) सामान्य सिफारिसहरूः
१. वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पुनरावलोकन गर्दा कामका लागि आप्रवासनको बदलिँदो सन्दर्भ (व्यक्तिगत प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने, हेरचाहजन्य श्रमिकको (घरेलु श्रमिक) माग,  बेचबिखन तथा ओसारपसार र शोषणको जोखिम) लाई समेट्दै कोभिड–१९ महामारी र आगामी दिनमा हुनसक्ने सम्भावित महामारीसहितका प्रकोपलाई केन्द्रित गर्ने  ।

२.  नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेका  मौलिक अधिकार, श्रम अधिकार र ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसन (Global Compact on Migration) दिगो विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal-SDG) मा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, सँयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकारका लागि उच्चायुक्तको कार्यालय र विश्व आप्रवासन समूहको जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका आप्रवासी श्रमिकको मानवअधिकार संरक्षण सम्बन्धी सिद्धान्त र निर्देशिका (Principles and Guidelines Supported by Practical Guidance on the Human Rights Protection of Migrants in Vulner able Situations) र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्च र संवादहरुलाई समेत ध्यानमा राखी वैदेशिक रोजगार नीति पुनरावलोकन गरि आवधिक कार्ययोजना निर्माण गरि लागु गर्न गराउन ।

३. नेपालको दिगो विकासका लक्ष्य (Sustainable Development Goals) का राष्ट्रिय सूचकहरूलाई पुनरावलोकन गरी सूचकहरूमा आप्रवासनसम्बन्धी खण्डीकृत तथ्यांक र सूचनाहरु समेत समावेश गर्न गराउन सङ्घीय सरकारको आगामी आवधिक योजनाको तर्जुमा गर्दा आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकारलाई ध्यानमा राखेर आप्रवासनलाई अन्तरसम्बन्धित (Cross Cutting) मुद्दाको रूपमा अर्थपुर्णरुपमा समावेश गर्न गराउन ।

४. आप्रवासनसम्बन्धी सँयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्वव्यापी सम्झौता सन् २०१८ (United Nations Global Compact on Migration, 2018-GCM) कार्यान्वयनका लागि प्रत्यक्ष सम्बन्धीत बहुसरोकारवालाहरुबाट समेत परामर्श लिई राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गर्न गराउन ।

५. आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकारहरुलाई नितिगत र संरचनागत व्यवस्था सहित सम्बोधन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विच अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन । साथै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारविच तहगत प्रभावकारी समन्वय गर्न गराउन ।  

६. आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको मतदान गर्ने अधिकार (Voting Rights) संरक्षणका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको रिट नं ०७३-WO-११४९, रिट निवेदक कानून, निति नियम मञ्च विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय समेत भएको परमादेश मुद्धामा मिति २०७४/१२/७ गते भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न गराउन । 

७. वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन, संग्रह, बहुआयामीक अवसर, समस्या तथा चुनौती सहितको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत आप्रवासन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न । 

८. माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तहका पाठ्यक्रमहरुमा रोजगारीका लागि हुने आप्रवासन र उनिहरुका अधिकारका विषयहरु  समावेश गर्न र प्राज्ञिक अनुसन्धान र अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थाहरू र नागरिक समाजका संस्थाहरू, अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुलाई आवश्यक सहकार्य गर्न प्रोत्साहीत गर्न ।

९. गन्तव्य मुलकका सरकारहरू र राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूसँग अझ बढी सहकार्य र समन्वयका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरि  आप्रवासी श्रमिकहरुको उजुरी र गुनासोलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न । गन्तव्य मुलुकहरुमा श्रमिकहरुको आवास प्रवन्ध र कार्यस्थलको  अवस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न र समस्याहरुलाई समयमै समाधान गर्नका लागि  विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूको कार्यचापको अनुपातमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न ।

१०. आप्रवासन (वैदेशिक रोजगारीको) सन्दर्भमा बालबालिकालाई विशेष जोखिम वर्गका रूपमा निर्दिष्ट गर्न बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने र वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ लाई पुनरावलोकन गर्दा रोजगारीबाट प्रभावित बालबालिकाहरूलाई पनि समावेश गर्ने तर्फ कार्य गर्न गराउन ।  

 (ख) बिषयगत सिफारीशहरुः
१ आप्रवासी श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई संस्थागत गरि जिम्मेवार बनाउने सम्बन्धमाः

१. व्यक्तिगत श्रम स्विकृती लिई जाने आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको सुरक्षाका लागि विशेष उपायहरू अवलम्बन गर्न ।

२. वैदेशिक रोजगारी भर्ना कार्यलाई व्यवसायीहरु विच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्न गराउन । 

३. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु ठगीमा नपर्ने कुराको सुनिश्चित गर्न निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न गराउन ।

४. वैदेशिक रोजगार भर्ना कम्पनी लगायत ट्राभल एजेन्सी, अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरु, वैदेशिक रोजगारीका लागि सूचिकृत स्वास्थ्य परिक्षण केन्द्र र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न रहेका अन्य सम्बन्धित निजी क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न गराउन ।

५. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, मानव तस्करी विरुद्ध कार्य गर्न  र बेचबिखन तथा ओसारपसार, तस्करीमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि नेपाल प्रहरी अन्तर्गत रहेको मानव बेचविखन अनुसन्धान व्युरोलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन ।  

६. वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकहरुको लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागसँग मेल खाने सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन, उक्त तालिमलाई गन्तव्य मुलुक, गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता र कम्पनीहरूले मान्यता दिलाउने तर्फ कार्य गर्न गराउन ।

७. वैदेशिक रोजगारीका प्रमूख गन्तव्य मुलुकहरूमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकको लागि तोकिएको न्यूनतम ज्याला समय सापेक्षतरुपमा परिमार्जन गर्ने तर्फ कार्य गर्न गराउन । परिमार्जन गर्दा नेपालको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कका साथै सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकमा समान प्रकृतिको कामका लागि अन्य मुलुकका श्रमिकहरुले  पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकको स्तर सरह बनाउने तर्फ कार्य गर्न गराउन ।

२ गन्तव्य मुलुक र स्वदेशमा आप्रवासी श्रमिकहरुको न्यायमा पहुँच बढाउने सम्बन्धमाः
१.  गन्तव्य मुलुकमा फौजदारी अपराधको आरोप लागि  थुना र कैदमा रहेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकलाई समयमै र पर्याप्त रूपमा सहयोग गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकको कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी मार्गनिर्देशिका, २०७४ लाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न गराउनका साथै यसको व्यापक प्रचार प्रसार गर्न गराउन ।  

२. श्रम सहचारीको नियुक्ति र सुरक्षित आवासगृहको स्थापना, स्वास्थ्य संस्थाहरूको मापदण्डको अनुगमन; वैदेशिक रोजगार विभागको कामको विकेन्द्रीकरण; द्वीपक्षीय सम्झौता पछि मात्र श्रमिक पठाउने र द्रुत उद्धार संयन्त्रको स्थापना लगायतका विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न गराउन ।

३. कोभिड–१९ महामारीको समयमा गन्तव्य मुलुकमा ज्याला तथा सुविधाबाट बञ्चित भएका वैदेशिक रोजगारीका श्रमिकहरुले पाउनु पर्ने रकम तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गर्न गराउन ।

३ द्रुत उद्धार, सम्मानजनक फिर्ती र दिगो पुनः एकीकरण सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमाः
१. विश्वव्यापी संकट, गन्तव्य मुलुकहरुमा हुन सक्ने महामारी, युद्ध र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित हुन सक्ने लेखबद्ध र अलेखबद्ध दुवै हैसियतका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई सरल, सहज, सुरक्षित तथा मर्यादितरुपमा तत्कालै उद्धार तथा स्वदेश फिर्ति गर्न सक्ने गरि मानव अधिकार तथा लैंङ्गिकमैत्री हुने गरि  वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली २०६४ लाई संशोधन गर्न गराउन ।

२. गन्तव्य मुलुकहरुमा अलपत्र तथा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको अवस्था र आवश्यकता अनुसार गैर आवासीय नेपाली संघ, नेपाली समूदायहरु, स्थानीय संघ संस्थाहरुको समन्वयमा उनिहरुलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न गराउन  ।

३. विदेशमा रहेका नेपाली कुटनीतिक नियोगहरुलाई उद्धार, राहत, सुरक्षित आवासगृह सञ्चालन, कार्यस्थल र आवासीय प्रवन्धको निरीक्षण र अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार पर्याप्त जनशक्ती र आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्न गराउन ।

४. वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्केका नेपाली  श्रमिकहरुको दिगो पुनःएकीकरण र गएका र फर्केका आप्रवासी श्रमिकहरुको तथ्यांक राख्नका लागि स्थानीय तहहरूले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरि कार्यान्वयन गर्न गराउन  ।

५. वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकहरुको पुनःएकीकरण (सञ्चालन र व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ को प्रभावकारी रूपमा लागू गरी लक्षित समूहलाई अनुभुत हुने गरि दिगो पुनः एकीकरण कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन । नेपाल फर्किएका श्रमिकहरुको सीप, ज्ञान र विप्रेषण देश भित्र मानव विकास, उत्पादनशील क्षेत्र र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन्का लागि उपयोग गर्ने तर्फ कार्य गर्न गराउन ।

६. पुनः एकीकरण कार्यक्रम तथा योजनाहरू निर्माण गर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट सामान्य अवस्थामा काम गरि फर्केकाहरु, रोजगारीकै क्रममा स्वास्थ्य समस्याका कारण फर्कनु परेकाहरु, भर्ना कम्पनीहरुले प्रतिबद्धता जनाए अनुसारको काम र पारिश्रमिक गन्तव्य मुलुकमा नपाएकाहरु, रोजगारदाताले तलव नदिई फर्कन वाध्य भएकाहरु, कार्यस्थलमा दुर्घट्नाका कारण दीर्घकालीन शारीरिक स्वास्थ्य समस्यामा परेका, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएकाहरु, रोजगारीकै क्रममा दुर्घट्नामा परि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, विभिन्न आरोपमा कैद भुक्तान गरि फर्केकाहरु, विभिन्न कारणले नेपाल फिर्ता गरिएकाहरूलाई लक्षित गरि कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्न गराउन ।

७ हिंसा पीडित नेपाली श्रमिकहरुका लागि गन्तव्य मुलुकहरूमा सुरक्षित आवास गृह तथा आवधिक गृह स्थापना गर्न गराउन । विभिन्न समस्याका कारण नेपाल फर्किएका वा फर्काइएका, पुर्नस्थापना र पुनर्लाभको आवश्यकता भएका  नेपाली श्रमिकहरुका लागि स्वदेशभित्रै सुरक्षित आवासगृह/आवधिक गृह स्थापना लगायतका कार्यहरु गर्न पुर्नस्थापना कोषको नितिगत व्यवस्था गर्न गराउन । गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन भईरहेका/हुने पुर्नस्थापना केन्द्र/आवधिक गृह सञ्चालनका लागि मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न गराउन ।

८. वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका लेखबद्ध श्रमिकका परिवारलाई, गम्भीर घाइते भएकाहरूलाई दिईने आर्थिक सहयोगको रकमलाई समय सापेक्ष पुनरावलोकन गरि बढाउन । अलेखबद्ध कामदारहरुको मृत्यु भएमा उनिहरुको परिवारले आर्थिक सहायता पाउने कुराको नितिगत व्यवस्था गर्ने तर्फ कार्य गर्न गराउन । 

९. गन्तव्य मुलुकबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउँदा दक्षिण एशियाली अन्य मुलुकहरु भन्दा बढि लागत रहेकोले उक्त लागतलाई न्युनतम गर्न गराउन  ।

४ महिला आप्रवासी श्रमिकहरुको जोखिम न्युनीकरणका गर्ने सम्बन्धमाः 
१. गन्तव्य मुलुकहरुसँग भएका सम्झौताहरुमा लैङ्गिकमैत्री सुरक्षाका उपायहरू र मानव अधिकार संरक्षणका बिषयहरु समावेश गर्नका लागि पुनरावलोकन गर्न गराउन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने घरेलु श्रमीकहरुका लागि जारी गरिएका विभेदजन्य पूर्वशर्तहरू हटाई नेपालका साथै गन्तव्य मुलुकहरुमा विशेष सुरक्षा उपायहरू लागू गर्न गराउन ।  

२. खाडी मुलुकहरुमा अभिलेखीकरण नभई घरेलु श्रमिकको रुपमा गएका महिला श्रमिकहरुको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न गराउन र नेपाली नियोगहरु मार्फत यकिन तथ्यांक सङ्कलन गरि उनिहरुको सुरक्षा तथा मानव अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा कार्य गर्न  ।

३. संवेदनशील अवस्थाहरु (गर्भावस्था, वैदेशिक रोजगारीको क्रममै अनिच्छीत गर्भाधानबाट बच्चाको जन्म भई आमासँगै नेपाल आएका, यौन दुव्र्यवहार, हिंसाबाट पीडित भर्ई फर्केका घरेलु महिला श्रमिक र अन्य महिला श्रमिकहरु) र त्यस्ता अवस्थाबाट फर्कीई पुर्नस्थापना केन्द«हरुको संरक्षणमा रहेकाहरुको अधावधिक तथ्यांक राख्न हाल विधमान संरचनालाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्न गराउन ।

४. रोजगारीका लागी हुने आप्रवासनको (प्रस्थान देखि ट्रान्जिट, कार्यस्थल र फर्कने समयमा गरी) सम्पूर्ण चक्रमा घरेलु महिला श्रमिकसहित महिला आप्रवासी श्रमिकहरुले सामना गर्ने शारीरिक, यौनजन्य र मानसिक हिंसा न्युनीकरणका उपायहरु अवलम्बन गर्न ।

५. गन्तव्य मुलुकमा रोजगारदाताको माग अनुसार महिला श्रमिकहरुलाई सिप विकासको लागि उपर्युक्त र पर्याप्त तालीमको व्यवस्था गर्न, घरेलु महिला श्रमिकलाई पुर्व अभिमुखीकरणको पर्याप्त तालीमको व्यवस्था गर्न गराउन ।  

६. घरेलु श्रमलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादीत बनाउनका लागि जारि गरिएको वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिक पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२  पुनरावलोकन गरि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन ।

५ आप्रवासी श्रमिकका सन्तानलाई बाल अधिकार ऐन, वैदेशिक रोजगार नीति र विकासका सवालहरुमा समावेश गर्ने सम्बन्धमाः
१ आप्रवासी श्रमिकका  सन्तानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य (शारीरिक र मानसिक) सेवा र परामर्शजन्य कार्यक्रमहरु बढाउनगन्तव्य मुलुकहरूमा मृत्यु भएका वा गम्भीर रूपमा घाइते भएका वा कैदमा परेका अभिभावकहरुका सन्तानका शिक्षाका बिषयहरु स्थानीय सरकारबाट योजना तथा कार्यक्रमहरुबाट सम्बोधन गर्ने गरि कार्य गर्न गराउन  । 

२. वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ लाई मानव अधिकार तथा मानवीय दृष्टीकोणबाट अभिलेखिकरण नभएका आप्रवासी श्रमिकहरुका सन्तान लाभग्राही हुने गरि पुनरावलोकन गर्न गराउन । 

६ आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यहरूको बाँच्न पाउने अधिकार र स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा:
१. गन्तव्य मुलुकहरुमा नेपाली श्रमिकहरुको मृत्युको कारण शव परिक्षणबाट स्वतन्त्ररुपमा पुष्टिगर्ने बिषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न गराउन ।

२. अत्यधिक गर्मीका कारण हुने हृदयघात रोकथामका लागि कार्यस्थल र आवास दुवैमा उपयुक्त सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गर्ने विषय समझदारी पत्र र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा समावेश गर्नका लागि श्रम कुटनितीक संवाद मार्फत पहल गर्न गराउन र काम गर्नका लागि प्रतिवन्ध लगाएको समयमा रोजगारदाता र कम्पनीहरूले श्रमिकहरूलाई काम गर्न बाध्य पारे नपारेको विषय प्रभावकारी निरीक्षण गर्नका लागि नेपाली नियोगहरु मार्फत श्रम कुटनीति बलियो बनाई कार्य गर्न गराउन । 

३. मृतकको शव वा अस्तु गन्तव्य मुलुकबाट समयमै स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गर्न र मृतकको धार्मिक आस्था र विश्वास अनुसार दाहसंस्कारको व्यवस्था गर्न गराउन  ।

४. कार्यस्थल वा आवासमा मृत्यु भएमा वा चोटपटक लागेका पीडित परिवारले गन्तव्य मुलकको सरकार/कम्पनी/रोजगारदाताबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न, उद्दार तथा स्वदेश फिर्तिको लागि समयमै सहजीकरण गर्नको लागि नेपाली नियोगहरु, कन्सुलर सेवा विभागको जनशक्ती विस्तार, पर्याप्त बजेट तथा स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न गराउन ।

५. रोजगारीका लागी हुने आप्रवासनका  सबै चरण ( प्रस्थानपूर्व, प्रस्थान, गन्तव्य मुलुक देखि फिर्तीसम्म) मा स्वास्थ्य सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रवद्र्धन् गर्न राष्ट्रिय आप्रवासन स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गर्न  । साथै, आप्रवासी नेपाली श्रमिक र तिनका परिवारलाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने गरि नितिगत व्यवस्था तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गरि लागु गर्न गराउन । 

६. वैदेशिक रोजगारीका पिडित तथा पिडितका परिवारहरुले प्राप्त गर्ने सेवालाई सरल, सहज, पहुचयुक्त बनाई सेवामा सुशाशन र छिटो प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने तर्फ कार्य गर्न गराउन । 

७. आप्रवासी श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानु पुर्व स्वास्थ्य परिक्षण गरि प्रमाणपत्र उपलव्ध गराउने सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न । 

७ सूचना, नियमित तथ्याङ्क सङ्कलन र आप्रवासन सुशासन सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमाः
१. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई जानु पुर्व दिनु पर्ने पर्याप्त सूचना तथा जानकारीहरु सहज, सरल तरिकाले उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्न गराउन ।

२. वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली  श्रमिकहरुको व्यक्तिगत र संवेदनशील तथ्याङ्क, उनीहरूको स्वास्थ्य स्थिति, शोषण, थुना र अपराधका घटना, चोटपटक, अनिच्छीत गर्भाधान भई बच्चा जन्माउने अवस्थामा परेको स्थिति सम्बन्धी सूचना सुरक्षित रहेको र अनाधिकृत व्यक्ति वा पक्षले त्यसको प्रयोग नगरेको सुनिश्चितता गराउन ।

३. ईजाजत प्राप्त संस्था, पुर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था, वैदेशिक रोजगारीमा जानु पुर्व गरिने स्वास्थ्य परीक्षण प्रदायक संस्था, बीमा कम्पनी र वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसँग आबद्ध बैंकहरूसम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्न वैदेशिक रोजगारी मोबाइल एप्सको प्रभावकारी प्रयोगलाई निरन्तरता दिन ।  

४. आप्रवासी श्रमिकहरुको लैङ्गिक, सामाजिक–जनसांख्यिक विशेषताहरूका बारेमा, आप्रवासनको प्रयोजन, आप्रवासी श्रमिकहरुले भोग्नु परेको समस्याहरु चोटपटक, मृत्यु, कैद, थुना, गैरकानुनी निर्वासन, दुर्व्यवहार, यौन शोषण र बेचबिखनका बिषयमा जानकारी प्राप्त हुने गरि आवधिक सर्वेक्षण गर्न गराउन ।

५. आप्रवासी नेपाली श्रमिकसँग सम्बन्धीत महत्वपूर्ण घटनाहरूसहित आप्रवासी श्रमिकहरु (आउने तथा जाने) को तथ्याङ्क सङ्कलन, संग्रह र अद्यावधिक गर्न स्थानीय तहको क्षमतालाई सुदृढीकरण गरि प्रमाणमा आधारित निति, कार्यक्रम तथा योजना निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरि एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्न ।

६. आप्रवासन व्यवस्थापन (सुशासन) चुस्त कायम राख्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट जारी भएका विभिन्न निर्देशिकाहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिई कार्य गर्न गराउन ।

७. नेपाल सरकारले कुनै पनि गन्तव्य मुलुकसँग हस्ताक्षर गरेको कुनै पनि समझदारीपत्र र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माईग्रेसन (जीसीएम), दिगो विकास लक्ष्य र नेपालले प्रतिवबद्धता व्यक्त गरेका अन्य मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय/क्षेत्रिय महासन्धी/दस्तावेजहरुमा समेटिएका महत्वपूर्ण प्रावधानहरूलाई  आधार बनाई लागु गर्ने  तर्फ कार्य गर्न गराउन । साथै, समझदारीपत्र र द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका प्रावधान र उपायहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिएको सुनिश्चित गर्न र समझदारीपत्र र द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियमित अद्यावधिक जानकारी गर्न गराउन ।

८. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा, उनीहरुको सुरक्षित फिर्ती र कठिन परिस्थितिमा रहेका आप्रवासी श्रमिकको बारेमा जानकारी र सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्रभावकारीरुपमा कार्य गरेका गैर आवासीय नेपाली संघहरु, प्रवासी नेपाली सामूदायिक संस्थाहरु, समूदायहरुसँग समन्वय, सहकार्य गर्न र आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न गराउन  । 

९. मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका आप्रवासी श्रमिकहरुका बारे अधावधिक जानकारी सङ्कलन गर्ने र मृत्युदण्डलाई क्षमादान दिन क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र मानवअधिकार मञ्चहरूमा बलियो वकालत तथा पैरवी गर्न । साथै, आप्रवासी श्रमिकहरुलाई प्रस्थान गर्नु अघि र विदेशमा काम गर्दा पनि गन्तव्य देशको फौजदारी न्याय प्रणालीको बारेमा व्यापक जानकारी गराउने तर्फ कार्य गर्न गराउन ।

१०. कम्तीमा ५ हजार नेपाली आप्रवासी श्रमिक रहेको ठाउँमा श्रम सहचारी र श्रम कन्सुलरको  समयमै नियुक्ति गर्ने तथा उनिहरुलाई श्रमिकको अवस्था, मानवअधिकार र लैङ्गिकताका सवालहरूका बारेमा पर्याप्त तालिम प्रदान गरि दक्ष बनाउने तर्फ कार्य गर्न गराउन ।

११ वैदेशिक रोजगारीको क्रममा गन्तव्य मुलुकहरुमा हराई हाल सम्म फेला नपरेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको यकिन तथ्यांक संकलन गरि खोजी तथा पहिचान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था तथा समुदायहरुसँग समन्वय गरि अवस्था सार्वजनिक गर्ने तर्फ कार्य गर्न गराउन ।

१२ स्थानीय सरकारहरूलाई वेरोजगार व्यक्तिहरुको संख्या, वित्तीय साक्षरता र सीप विकास तालिम सञ्चालन र स्थानीय विकास कार्यक्रमहरुमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूको पुनः एकीकरण, वैदेशिक रोजगारीमा गएका र फर्केकाहरुको तथ्याङ्क राख्नुका साथै, स्थानीय तहको नियमित वार्षिक कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरु तर्जुमा गर्नका लागि क्षमता सवलीकरण गर्न गराउन ।

१३. वैदेशिक रोजगारीका सम्पूर्ण  चक्रमा नेपाली श्रमिकहरु र उनीहरूका परिवारहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न । साथै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र यस मातहतका कार्यालयहरूलाई विनियोजन गरिएको बजेट तथा कार्यक्रमहरु पुर्ण कार्यान्वयन हुने सक्ने गरि जनशक्ती व्यवस्थापन गरि उनिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ।

१४ वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले विप्रेषणमा पुर्‍याएको योगदान सहितलाई मध्यनजर गरि उनिहरुको सुरक्षा, मानव अधिकार संरक्षण लक्षित कार्यक्रमहरुमा प्राथमिकता सहित बजेट विनियोजन गरि कार्य गर्न गराउन ।