काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकूदमन्त्री सस्मित पोखरेलले संवाद र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा शैक्षिक समस्याको दीगो नीतिगत समाधान खोज्ने बताएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै शिक्षामन्त्रीका रूपमा पदबहाली गरेदेखि नै आफूले शिक्षा क्षेत्रका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न ‘सुन्ने र सिक्ने’ शैली अपनाउँदै आएको उनले बताए ।
पहिलो सय दिनमा तत्कालीन सुधार र सुशासनका लागि आवश्यक केही नियम तथा निर्देशिकामा काम गरिएको र अब मन्त्रालयको प्राथमिकता नयाँ शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन तथा उच्च शिक्षामा समसामयिक सुधारमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।
यसैक्रममा मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार तथा विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुखको टोलीले ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रममार्फत सातै प्रदेशमा पुगेर शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाका समस्या, सुझाव र अपेक्षा संकलन गरिरहेको छ ।
संवादमार्फत स्थानीय तह, शिक्षक, शिक्षा कर्मचारी, अभिभावक, विद्यालय तथा विद्यार्थीका सरोकार प्रत्यक्षरूपमा सुन्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) सहजकर्ता, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यालय कर्मचारी, अभिभावक तथा विद्यार्थीका समस्या र सरोकारलाई समेत संवादको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
स्थानीय तहको भूमिका, विद्यालय व्यवस्थापनका चुनौती तथा शिक्षा क्षेत्रका विविध नीतिगत समस्याबारे प्राप्त सुझावलाई आगामी सुधारको आधार बनाइने मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
भौतिकरूपमा संवाद कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने सरोकारवालाले ‘शिक्षा संवाद : सुझाव, समस्या तथा अपेक्षा सङ्कलन फारम’मार्फत आफ्ना सुझाव, समस्या र अपेक्षा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राप्त सुझावलाई नीति निर्माणको प्रक्रियामा समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी शिक्षा विभागले सातै प्रदेशमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी गराइ शिक्षा विधेयकका विषयमा सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिवर्तनका लागि गठित विज्ञ टोलीले समेत आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्यायाएको जनाइएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले सबै सरोकारवालाको कुरा सुन्दै, आवश्यक विषयमा विज्ञबाट सिक्दै र तथ्यका आधारमा निर्णय गरी शिक्षा विधेयकको काम शीघ्र टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
उनले शैक्षिक समस्याको दीगो नीतिगत समाधान खोज्न मन्त्रालय स्पष्ट र दृढ रहेको जानकारी दिए ।
