काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्र्रारम्भिक बालविकास इसिडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार छ सय ६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार सात सय ३० रुपैयाँबाट ३८ हजार दुई सय तीन रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
यसैगरी, इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक पाच हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार (इसिडी) सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट १७ हजार रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीको दस हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकूदमन्त्री सस्मित पोखरेलले दूरदराजका विद्यालयहरुमा अहोरात्र खट्ने विद्यालय कर्मचारी तथा इसिडी सहजकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्या समाधानको पहिलो चरण भएको जानकारी दिए ।
सरकार उनीहरुको रोजगारी सुरक्षा र पेशागत बृद्धि तथा समग्र वृत्तिविकासमा प्रतिवद्ध रहेको र विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि थाती रहेका समस्याहरुलाई संवादमार्फत दिगो समाधान गर्न लागि रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री पोखरेलले सीमित स्रोतका बाबजुद आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरेकोमा अर्थमन्त्रीप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरेको छ ।
पारिश्रमिक वृद्धि भएपछि न्यून पारिश्रमिकमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।
यसबाट विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल वृद्धि भइ शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले निर्णयलाई विद्यालय शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको समस्या समाधान गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको सुव्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनपछि सरकारमाथि वार्षिक चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार एक सय रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुने बताइएको छ ।
