पाल्पा । पाल्पामा बर्सेनी डीएपी मलको माग बढ्दै गएको छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा जिल्लामा डीएपी मलको माग बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ भने युरिया मलको खपत क्रमशः घट्दो देखिएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, पाल्पाका शाखा प्रबन्धक सिर्जना पाण्डेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दुई हजार मेट्रिक टन युरियाको माग गरिएको थियो । यसमध्ये एक हजार दुई सय ९१ दशमलव ९५ मेट्रिक टन खपत भएको उनले बताइन् ।
सोही वर्ष छ सय मेट्रिक टन डीएपी माग गरिएकामा छ सय ३७ दशमलव ७० मेट्रिक टन खपत भएको उनको भनाइ छ । पोटास एक सय २५ मेट्रिक टन माग गरिएकामा ९२ दशमलव ६५ मेट्रिक टन खपत भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि युरियाको माग दुई हजार मेट्रिक टन नै रहे पनि खपत घटेर एक हजार एक सय ८६ मेट्रिक टनमा सीमित भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
डीएपीको माग छ सय मेट्रिक टन रहेकामा छ सय ३७ मेट्रिक टन खपत भएको थियो भने पोटास एक सय ५० मेट्रिक टन माग गरिएकामा ९२ मेट्रिक टन मात्र खपत भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा भने डीएपीको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेर एक हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा हालसम्म पाच सय ७१ मेट्रिक टन मात्रै प्राप्त भएको छ भने चार सय ३६ मेट्रिक टन खपत भइसकेको छ ।
यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा युरियाको माग एक हजार पाच सय मेट्रिक टन गरिएको थियो । त्यसमध्ये एक हजार दुई सय ८८ मेट्रिक टन प्राप्त भएको र एक हजार दुई सय ६० मेट्रिक टन खपत भइसकेको शाखाले जनाएको छ ।
पोटास एक सय ५० मेट्रिक टन माग गरिएकामा एक सय दस मेट्रिक टन प्राप्त भएको र ८३ मेट्रिक टन खपत भएको छ ।
धान रोपाइँको शुरुआती चरणमा प्रयोग हुने भएकाले पछिल्ला वर्षहरूमा डीएपी मलप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको शाखा प्रबन्धक पाण्डेले बताइन् ।
युरियाको प्रयोग भने बालीको वृद्धि चरणमा हुने भएकाले यसको माग र खपत फरक समयमा हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
सन्तुलित मल प्रयोगबारे किसानमा चेतना बढ्दै जाँदा युरियाको अत्यधिक प्रयोग पनि घट्दै गएको पाण्डेले बताइन् ।
यहाँ हरियो मल विशेष गरी माँडी फाँटमा प्रयोग बढी भएका कारण अन्यत्रजस्तो धान बालीमा युरिया मलको प्रयोग कम हुने गरेको छ ।
परापूर्वकालदेखि नै यहाँ ढैंचा छर्ने गरिन्छ । यसले माटोलाई उर्वर बनाउनुका साथै उत्पादन बढाउने भएका कारण आफ्नो क्षेत्रमा धान बालीमा युरिया मलको प्रयोग नगर्ने गरेको रुप्सेका किसान छवि थापा बताउँछन् ।
जिल्लामा रहेका दश स्थानीय तहमा सूचीकृत सहकारी संस्थाहरूले स्थानीय तहकै सिफारिसमा कम्पनीको कार्यालयबाट मल लैजान र किसानहरूलाई बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।
