काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा बुधबार विकास साझेदारका स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग बैठक (Local Development Partners Meeting) सम्पन्न भएको छ ।

माननीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा विभिन्न मुलुकका राजदूत, नियोग प्रमुख तथा अन्तरराष्ट्रिय निकायलगायतका विकास साझेदारहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकमा रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछिको खोज, उद्धार तथा प्रारम्भिक पुनरुत्थान, द्रुत विपद् आवश्यकता आकलन (Rapid Disaster Needs Assessment) र क्षति मूल्यांकनका विषयमा सरोकारवालाहरूबीच विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो ।

अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख अमृत लम्सालले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रमको मुख्य गतिविधिहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।

उद्देश्य तथा स्वागत: अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले स्वागत मन्तव्य राख्दै बैठकको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेको थियो ।

प्रारम्भिक पुनरुत्थान र आकलन: राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले खोज, उद्धार तथा प्रारम्भिक पुनरुत्थानको अवस्था र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले द्रुत विपद् आवश्यकता आकलनबारे प्रस्तुतिकरण गरेको थियो ।

GRADE प्रतिवेदन: माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड एन. सिस्लेनले 'ग्लोबल र्‍यापिड पोस्ट-डिज्यास्टर ड्यामेज इस्टिमेट' (GRADE) प्रतिवेदनका मुख्य अंश प्रस्तुत गरेका थिए ।

खुला छलफल तथा निष्कर्ष: खुला छलफल सत्रमा विकास साझेदारहरूले विपद्पछिको पुन:निर्माणमा आवश्यक सहयोग र सहकार्यबारे धारणा राखेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको मन्तव्यपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै दातृ निकायहरूसँगको साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै पुन:निर्माणलाई गति दिइने बताए ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राधिकरण र विश्व बैंकले गरेको द्रुत क्षति तथा नोक्सानी मूल्याङ्कनको प्रशंसा गरे ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरिने प्रत्यक्ष योगदान तत्काल राहत तथा प्रारम्भिक पुन:स्थापना लागि कुनै प्रशासनिक लागतबिना सोझै पीडित तहसम्म पुग्ने कुरामा उनले जोड दिए ।

पारदर्शी सुशासन र उत्थानशील दीर्घकालीन पुन:निर्माणप्रति सरकार दृढ रहेको बताउँदै उनले बैठक समापन गरेको थियो ।