काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको भए पनि निर्वाचन सम्मुख आइरहँदा त्यसको कार्यान्वयनमा भने अलमल देखिएको छ । सर्वोच्चको उक्त फैसालाई कार्यान्वयन गराउन सम्भव भएको सरोकारवाला पक्षको भनाइ छ ।
नेपाल पोलिसी इन्स्टिटयुट (एनपिआई)द्वारा आइतबार भर्चुअलरुपमा आयोजित नीति संवाद श्रृखलामा सरोकारवालाले प्रविधिको प्रयोगबाट मताधिकार गर्न सम्भव रहेको बताए । “जुनसुकै देशमा भएपनि नेपालीको पहिचान छ भने मताधिकार दिइनुपर्छ । यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगबाट अध्ययन पनि भइसकेको छ”, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, “अदालतको आदेश छ । तर यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।”
निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामवलीमा समावेश गर्न सकिने उनका मत छ । “राहदानी बनाउँदा फोटो र औंठा छाप लिइएको हुन्छ । मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा पनि फोटो र आंैठा छाप लिइन्छ”, उनले भने, “त्यही सूचना निर्वाचन आयोगले परराष्ट्रबाट लिन सक्छ ।”
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका एशोसिएट डिन प्रा अच्युत वाग्लेले राहदानी र नागरिकता नछाडेसम्म मताधिकारको अधिकार रहिरहने बताए ।
“बाहिर रहेका नेपालीको तथ्यांकमाथि राजनीति भइरहेको छ । ४० लाख मान्छे बाहिर छ भनेर कुरा गरिरहेको छ । यो गम्भीर छ । यसले व्यवस्थापनमा ठूलो असर गर्छ”, उनले भने, “४० लाख रहेको श्रोत छैन । रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बृहत आर्थिक स्थायित्वलाई खलबलिन नदिन, पोषण, प्राथमिक शिक्षाको पहुँच र शहरीकरणको पक्षमा असाध्यै योगदान गरेको छ । यसरी योगदान गर्नेलाई मतधिकारबाट वञ्चित गराइनु हुँदैन ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको बिकल्प राज्यसँग नभएको बताए । सर्वोच्चले २०७४ विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतधिकार दिलाउन आदेश दिएको थियो ।
“संविधानले नागरिकबीच भेदभाव गरेको छैन । अहिले हामी प्रविधिको विश्वमा छौँ । यसले कुनै सीमा छुट्याउदैन । प्रविधिको सहयोगबाट मताधिकार प्रयोग गर्न सम्भव छ”, उनले भने, “राज्यले खाली व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य गर्नुपर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति भए पुग्छ । ठूलो तहमा एउटा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।”
एनपिआइका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले ५६ प्रतिशत घरधुरीको चुलो बाल्ने श्रमिकको हितमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको कामलाई हेर्नुपर्ने बताए । “फिलिपिन्स, मेक्सिको, इन्डोनियाले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिइसकेका छन् । यो हामीलाई आधार हुनुपर्छ”, उनले भने ।
सहजकर्ता अधिकारकर्मी सरु जोशीले ‘नोट चलेपनि भोट नचलेको’ भन्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतादनको व्यवस्था मिलाउन राजनीतिक दलमाथि दबाब बढाउनुपर्ने बताइन् ।
