काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा सामाजिक न्याय र समृद्धि सम्भव नहुने बताएका छन् । एक सय ३५औँ संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) द्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिार सुनिश्चित गर्न सबैपक्ष लाग्नुपर्ने बताए ।
“यही यथार्थलाई आत्मसात गरेर नै नयाँ संविधानमा श्रमिकको हितलाई प्रत्याभूति गरिएको हो,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नै वर्तमानको हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो ।” श्रमसम्बन्धी हक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको विधान तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अभिसन्धिरूरुप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले युवा एवं बौद्धिक जनशक्तिको पलायन रोक्न स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर उपलब्ध गरानुपर्ने जानकारी दिए ।
“युवाको ज्ञान, सीप र ऊर्जा देश विकासमा लगाउन सरकार निरन्तर क्रियाशील छ । स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म रोजगारीको महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउनुपर्दछ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “सरकारले श्रमिकहरूको हितरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरू, सरकारी, अर्धसरकारी र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकहरूका निम्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत गरिरहेको छ ।”
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको जग बसाइएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानमा व्यवस्था भएको समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार सामाजिक न्याय भएको बताए । सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकाङ्क्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषय भएको जानकारी दिए ।
लाखौँ श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विदेशमा रहेका नेपालीहरू र अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकलाई यस कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालकाे भनाइ छ ।
‘सबैलाई सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नै निर्देशन र पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुरुआत गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका आंशिक चुनौतीहरू सामूहिक प्रयासबाट सम्बोधन हुने आफूले विश्वास लिएको बताए । उनले सरल र सहज रूपमा सुविधा उपलब्ध गराउन कोषको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुदृढ तुल्याउन निर्देशित गरिसकेको जानकारी दिए ।
