काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विद्यमान कानुनले दिएर पनि अस्पष्टताका कारण पाउन नसकेकालाई एक महिनाभित्र कार्यविधि संशोधन गरेर भए पनि नागरिकता दिइने बताएका छन् । गृह मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको नागरिकतासम्बन्धी छलफलको समापन सत्रमा उनले विद्यमान कानुनले दिँदैन भन्नेका हकमा भने नागरिकता पाउन अझै केही समय लाग्ने पनि स्पष्ट पारे । 

नागरिकता प्रदान गर्दा कतिपय अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वविवेक पनि महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न उनीहरु हिचकिचाउँदा कानुनतः पाउनुपर्नेले पनि नागरिकता नपाएको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले बताए । 

‘नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा कुनै उल्झन र अलमल भए फुकाउनु पर्छ, तर राज्यले कानुनी आधार भएका कसैलाई पनि अनागरिक बनाउनु हुँदैन’, उनले भने, ‘अनागरिक भएर बाँच्दा कस्तो हुन्छ भन्ने एक÷दुई दिनको अनुभव मसँग पनि छ । त्यसैले म नागरिकताविहीनका विषयमा बढी संवेदनशील छु ।’

सञ्चारकर्मी रहँदा नागरिकताविहीन धेरैको कथा थाहा पाएकाले पनि आफू यस विषयमा थप संवेदनशील रहेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानले भने, ‘मैले जति मानिस रोएको कसैले देखेको छैन । त्यही आँशुको भेलले मलाई राजनीतिमा ल्यायो । अब त्यो आँशु पुछ्न सकिन भने बगाएर मलाई नै बगाएर लैजाने डर हुन्छ ।’

उनले राज्यको ढिलाइले नागरिकलाई दुःख दिनु अपराध हुने भन्दै नागरिकता लिन आउनेलाई विभिन्न कार्यालय र कोठा–कोठा नदौडाउन तथा समस्या परे मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशित गरे । 

नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जनको तयारीमा रहेको गृह मन्त्रालयले सुझाव संकलनका लागि छलफल आयोजना गरेको हो । नागरिकतासँग सम्बन्धित विविध विषयमा चारवटा सत्रमा छलफल भएको थियो । छलफलबाट प्राप्त सुझाव कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।