काठमाडौँ । केन्द्र सरकारले स्थानीयतहसँग कृषि क्षेत्रमा समन्वय गरेर अघि नबढ्दा समग्र कृषिक्षेत्र पछि परेको सरोकारवालाको भनाइ छ । 
खाद्यन्नकालागि कृषि अभियान र एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्टस् (अनाज)ले आयोजना गरेको कृषि नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनको चुनौति विषयमा अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले कृषिजन्य भूमि स्थानीय तहमा बढीरहेको तर केन्द्र सरकारले समन्वय नगर्दा समग्र कृषि क्षेत्रको विकास नभएको बताएका हुन् । 
कार्यक्रमा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुङ्गानाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय तहसँग छलफल नगर्दा कृषि क्षेत्रमा सोचे जस्तो प्रगति हुन नसकेको दावी गरेो । 
“सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय तहहरूलाई हेरेर ल्याउनुपर्छ । हामीले नचाहिने ऐनहरू धेरै ल्याउँछाँै र कार्यन्वयनगर्न सक्दैनौँ । त्यसैले कार्यन्वयन हुन सक्ने र गर्न सक्ने ऐन ल्याउन आवश्यक छ,” अध्यक्ष ढुङ्गानाले भने । 
ढुङ्गनाले स्थानीयतहका कृषि प्राविधिकहरू फिल्डमा नभएर कार्यालयको काममा व्यस्त भएको दावी गरे । उनले कृषि विकास कार्यालयहरू ज्ञान केन्द्रमा परिणत भएपछि कृषिमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढेको तर स्रोत साधनहरूको कमी हुँदा स्थानीय तहलाई भार भएको बताए । यति भनि सकेपछि अध्यक्ष ढुङ्गानाले भने, ‘यस बिचमा देखिएका समस्या हल गर्ने बारे कतैबाट केही काम भएको देखिएन ।” 
अध्यक्ष ढुङ्गानाले स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने गरी देशको कृषिलाई अगाडि बढाउने काम थाल्नु आजको आवश्यकता रहेको र केन्द्र सरकारले पनि त्यो खालको सहयोग गर्नु पर्ने बताए । 
उनले भने, “हालको संरचनाबाट त्यो सम्भावना देखिँदैन । प्राविधिक दक्षताबिना अबको कृषि अगाडि बढ्न सक्दैन । उनले सरकारले दिगोरूपमा कृषिको योजना बनाएर जाँदा दराजमा थन्किएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वय नगर्न सहज हुनेछ ।” 
कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालयका उपसचिव इन्द्रहरि पौडेलले कृषि मन्त्रालयमा अरू मन्त्रालयमा भन्दा कम बजेट जाँदा सोचेअनुरुप काम हुन नसकेको गुनासो गरे । 
उपसचिव पौडेलले बजेटको आधा रकम रासायनिक मल खरिदमा जाँदा अन्य क्षेत्रमा प्राप्त बजेट दिन नसकेको स्विर्कार गरे । 
कृषि क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसकेसम्म यो क्षेत्रले फड्को नमार्ने समेत उनले दाबी गरे । 
“कृषि क्षेत्र ठूलो क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा जबसम्म नीजि क्षेत्रहरूलाई प्रवेश गराउन सकिन्न तबसम्म यो क्षेत्रमा हामीले प्रगाति गर्न सक्दैनौँ उनले भने, ।”
पछिल्लो तथ्याङ्कका अनुसार देशभर ३० प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको बताउँदै उनले सरकारले कृषि भूमिको खण्डीकरणमा निरुत्सहित गर्न आवश्यक रहेको बताए । 
“पछिल्लो समय जमिन बाँझो रहनुका मुख्य कारणहरूमा वैदेशिक रोजगारी, सुविधा र रोजगारी तथा उद्यमको लागि अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन बसाइ सराईं हुन् । 
गाउँमा जनसंख्याको घट्दो कारणले कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, मलको अभाव, सिंचाइको समस्या, बजारमा पहुँचको अभावजस्ता समस्या बढ्दै गएका छन् । यसमा तीनै तहका सरकारले सहकार्य गरेर समस्या हटाउनु पर्छ,” उनले भने । 
त्यस्तै कृषि विज्ञ रामबहादुर केसीले अस्थिर राजनीतिका कारण कृषि क्षेत्रको लागि बनेका अधिकांश ऐन, नियमावालीहरू कार्यन्वयनमा आउँन नसकेको दाबी गरे । 
उनले स्थानीयतहहरूमा कृषि प्राविधिकदेखि उन्नत जातका बिउ विजनको पहुँच नपुर्याउँदा सोचेजस्तो उत्पादन हुन नसकेको बताए । 
उनले भने, “कृषि पकेट क्षेत्रका लागि प्रत्येक वडामा कम्तीमा पाँच जना विषयगत प्राविधिक राख्नु पर्ने देखिन्छ, जहाँ अहिले एउटै प्राविधिकले सबै कृषि वस्तुको रेखदेख गर्नु परेको स्थिति छ । यसको समाधान गर्नु पर्छ ।” 
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमा कृषि दशक भनेर घोषण गरेर मन्त्रालयको बजेट नै घटाएको आरोप लगाए । 
उनले स्थानीयतहले बाँझो जमिनलाई उपयोग गरेर कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्नु पर्ने बताए । 
उनले भने, “आजको दिनमा स्थानीयतहमा बाँझो जमिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । त्यसैले सरकारले त्यस्ता जमिनमा कृषि उपजको उत्पादन बढाएर आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।”
नेपाल डेरि एसोसिएशनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले जबसम्म सरोकारवालाहरूले कृषिलाई सम्मानजनकरुपमा हेर्दैनन् तबसम्म यस क्षेत्रका समस्याहरु समाधान नहुने बताए । 
उनले सरकारको अस्थिर नीतिकाकारण युवा पुस्ताहरु कृषि क्षेत्रमा आकर्षण हुन नसकेको बताउँदै सरकारले ल्याउने नीति स्थिर र कृषि मैत्री हुनु पर्नेमा जोड दिए । 
उनले भने, “आज भोलि अनुदानमुखी कृषि बढ्दै गयो । अनुदान पाउँदा कृषिमा आकर्षित हुने र नहुँदा यसतर्फ ध्यान दिने जमात बढ्दै गयो त्यसैले सरकारले दिने अनुदान रोक्न पर्छ ।” 
उनँले सरकारले डिडिसीलाई पटकपटक रकम दिए पनि आफूहरुलाई कुनै सुविधा नदिएको बताउँदै किसानलाई दिनु पर्ने भुक्तानी नियमित दिँदै आएको दाबी गरे । 
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले आजको दिनसम्म वास्तविक किसानको पहिचान नगरेको गुनासो गरे ।  
पछिल्लो समयमा सबै क्षेत्रमा निराशा छाएको भन्दै निराशालाई आशामा परिणत गर्ने गरी काम गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । 
युवाहरूलाई कृषि र पशुपालनको माध्यमबाट व्यवसायीकरूपमा स्वदेशमा नै टिकाई राख्ने गरी तीनवटै सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनले बताए । 
नगरपालिकाले व्यवसायिकरूपमा कृषि र पशुपालन गर्नेहरूका लागि सीप र अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । 
कार्यक्रममा बोल्दै अनाजका अध्यक्ष किरण आर्चायले कृषि क्षेत्रमा नीति, नियमावली, ऐनहरू भए पनि कार्यन्वयन नहुुँदा कृषि क्षेत्रमा चुनौतिहरू थपिदैँ गएको बताए । 
सरोकारवालाहरुले सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २०८१ देखि २०९१ लाई लगानी दशकको रुपमा घोषण गरे पनि लगानी दशकको आसय स्पष्ट नभए पनि यस वर्षको कार्यक्रममा यसका लागि बजेट विनियोजन नगरेको गुनासो छ । 
––––––