काठमाडौं । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग तथा आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै दक्ष, प्रतिस्पर्धी, सिपयुक्त र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न "राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति नियमावली-२०८२" जारी गरेको छ ।
नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली-२०६४ को नियम ४(२) बमोजिम, मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार २०८२ साउन १६ गते सो नियमावली लागु गरिएको हो ।
नियमावलीले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारीका लागि उपयोगी हुने विभिन्न ट्रेडमा निर्धारण गरिएको पाठ्यक्रम अनुसार छ महिना वा ७३० कार्यघण्टासम्मका आधारभूत तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी व्यावसायिक तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ ।
यस नियमावलीअन्तर्गत दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन नीतिगत व्यवस्था गरी आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थासँग समन्वय गरी तालिमको मान्यता दिलाउने व्यवस्था, सिप परीक्षण, स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्ने तथा श्रमप्रदान तालिम प्रदायक संस्थाका पाठ्यक्रम तथा तालिम अवधि निर्धारण गर्ने अधिकार समिति वा प्रतिष्ठानलाई दिइएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुलाई सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित सिपमूलक तालिमले देशभित्र पनि स्वरोजगार सिर्जना गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
साउन १४ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन-२०८२” मार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ मा संशोधन गरिएको छ ।
संशोधनपश्चात अब वैदेशिक रोजगारीका लागि जान दिइने ६ महिनासम्मको सिपमूलक तालिमको परीक्षण राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारको यस कदमले वैदेशिक रोजगारमा जाने तयारी अवस्थाका श्रमिकलाई प्रमाणिकरणसहितको सिप प्रदान गर्ने, रोजगारदातासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा राष्ट्रिय श्रम बजारको गुणस्तर सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
