काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले रेशम उद्योगले ग्रामीण आयआर्जन तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान दिने बताएको छ ।
ह्याण्डलुम फ्याब्रिक्स मेकर्स अफ नेपाल र रेशम विकास केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा शनिबार आयोजित राष्ट्रिय रेशम सम्मेलनमा मन्त्री परियारले सिप तथा उद्यम विकासमा युवाको संलग्नता, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन एवं जलवायु अनुकूलित हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमा पनि रेशमखेतीले योगदान दिनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्री परियारले रेशमखेतीले औद्यागिक विकास र विस्तार गर्दै आर्थिक समृद्धिमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको बताए ।
उनले भने, “रेशम उद्योगको भविष्य तीन तहकै सरकारबीच स्पष्ट भूमिका बाँडफाँट, निजी क्षेत्रसँगको विश्वसनीय साझेदारी, रेशम विकास केन्द्रलगायतका सरोकारवाला संस्थाको सवलीकरण, भरपर्दा समन्वय र सहकार्यमा निर्भर छ ।”
सो अवसरमा पूर्वमन्त्री आनन्दप्रसाद पोख्रेलले हावापानीका हिसाबले नेपाल कृषि सङ्ग्रहालयका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै यहाँका उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोडेर लैजानु पर्ने धारणा राखे ।
पूर्वमन्त्री पोख्र्लले नेपालको पहिचान बोकेका स्थानीय उत्पादन तथा किम्बु र टिम्मुरजस्ता आयआर्जनको सम्भावना बोकेका वस्तु प्रवर्द्धनमा सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए ।
ह्याण्डलुम फ्याब्रिक्स मेकर्स अफ नेपालका अध्यक्ष रोशनकुमार पोखरेलले रेशम कुनै साधारण रेशा मात्र नभइ इतिहास, संस्कृति, जीविकोपार्जन र भविष्यको सम्भावना भएको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष पोखरेलले भने, “रेशमले हजारौ वर्षदेखि किसानलाई रोजगारी, सिप र सम्मान, समुदायलाई पहिचान तथा राष्ट्रलाई सौन्दर्य र व्यापार दिएको छ । यो किसानको विषय मात्र नभइ सरकार, नीति निर्मातालगायत सरोकारको विषय हो ।”
कृषि विभागका उपनिर्देशक राजेन्द्र कोइरालाले २५ वर्षअघिसम्म नेपालमा रेशमखेती राम्रो अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि क्रमशः न्यून हुँदै गएको जानकारी दिए ।
उपनिर्देशक कोइरालाले यसलाई पुन:जिवित तुल्याउन एक पटक सबैको सहयोगको अपेक्षा गरे ।
सिल्क एशोसिएन नेपालका अध्यक्ष शङ्कर पाण्डेयले रेशमको माग विश्वबजारमा बढिरहेकोले नेपालमा यसको उत्पादनमा सरकारलाई विशेष चासो लिन सुझाव दिए ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले रेशमले विश्वबजारको ठूलो हिस्सा ओगटेको उल्लेख गर्दै छिमेकी मुलुक चीन र भारतले यस क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको नेपालले अनुशरण गर्न आवश्यक रहेको बतए ।
रेशम उद्योगलाई रणनीतिक, उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने र दिगो राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा पुनःस्थापित गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली, विकास साझेदार, कृषक, सहकारी, उद्यमी तथा निर्यातकर्तालाई एकै ठाँउमा ल्याएर बहस गर्न सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।
सम्मेलनमा ‘नेपालमा दिगो रेशमखेतीको आधार स्थापना, नेपालको मूल्य अभिवृद्धि रेशम उत्पादन पारिस्थितिक प्रणालीको निर्माण र नेपाल रेशम भिजन २०२६–२०३५ को लागि सक्षम रेशम पारिस्थितिक प्रणालीको निर्माण सम्बन्धमा छलफलको कार्यक्रम छ ।
करिब २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा किम्बु (मुलबेरी) खेती, रेशम किरापालन, धागो उत्पादन, बुनाइ र वस्त्र निर्माणलाई एकिकृतरूपमा विकास गर्नसके वार्षिक रु. पाँच खर्ब बराबरको आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना रहेको ह्याण्डलुम फ्याब्रिक्स मेकर्स अफ नेपालका अध्यक्षले जनाएको छ ।
एकिकृत मूल्य शृङ्खलाको अभाव, नीतिगत प्राथमिकताको कमी, वित्तीय पहुँच र बिमाको अभाव, प्रविधि तथा सिपको कमी, बजार तथा निर्यात संयन्त्रको अभावलगायतका कारण रेशम उद्योग सङ्कटमा पर्दै गरेको आयोजकको भनाइ छ ।
सम्मेलनमा नेपालको रेशम विकासको दस वर्षे ढाँचा (२०२६-२०३५)को अवलम्बन, ‘क्लस्टर’मा आधारित किम्बुखेती र रेशम किरापालन, विशेष वित्तीय, व्यापारिक तथा बीमा संयन्त्र, प्रविधि हस्तान्तरण र सिप विकास, एकिकृत ‘नेपाल सिल्क ब्राण्डिङ’ र बजार पहुँचलगायत विषयमा छलफल हुने छ ।
