म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरमा २२० केभी क्षमताको ‘स्विचयार्ड’ सञ्चालनमा आएको छ ।
स्विचयार्डका उपकरणले विद्युतगृहमा जेनेरेटरबाट उत्पादन भएको ऊर्जालाई प्राप्त गर्ने र प्रसारण लाइनमा आपूर्ति गराउँछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरद्वारा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ‘स्विचयार्ड’ मार्फत राहुघाट कोरिडोरमा निर्माण भएका चारवटा आयोजनाका एक सय २७ दशमलव आठ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो ।
राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख राजबहादुर विष्टले स्विचयार्डमा जडान भएका उपकरणको परीक्षण सफल भएपछि राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरिएको जानकारी दिए ।
“राहुघाट कोरिडोरका चारवटा आयोजनाबाट आउने र राहुघाटको विद्युतगृहबाट उत्पादन हुने विद्युत् हाम्रो स्विचयार्डबाट २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी कोरिडोरमा ‘लिलो’ (लुप इन, लुप आउट) माध्यमबाट जोड्ने संरचना तयार र उपकरण जडान भएको छ,” उनले भने, “४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको परीक्षण उत्पादनको तयारीमा जुटेका छौँ ।”
राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल महाशाखा प्रमुख रविन कट्टेलले एआइएस (एयर इन्सुलेटेड) प्रविधिको स्विचयार्ड निर्माण गरिएको बताए ।
राहुघाटका हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (भेल)ले स्विचयार्ड बनाएको हो । चारवटा प्रसारण लाइनको टावर निर्माण भइसकेको छ ।
हाल ३५ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट, ४८ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट, २१ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला र २२ दशमलव पाँच मेगावाटको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राहुघाटको स्विचयार्ड हुँदै केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध भएको छ ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् पनि यही स्विचयार्ड र प्रसारण लाइनबाट केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध हुनेछ ।
सुरुङ, बाँध र विद्युतगृहको भौतिक संरचना निर्माण तथा उपकरण जडान अन्तिम चरणमा पुगेको र आयोजना परीक्षण उत्पादनको तयारीमा जुटेको रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले जानकारी दिए ।
भारतीय सिभिल ठेकेदार कम्पनी जयप्रकाश एसोशियट्स (जेपी)ले ४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०१७ नोभेम्बर १७ (२०७४ मङ्सिर ६ गते) रु. छ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सन् २०२२ फेब्रुअरीमा पहिलो, सन् २०२२ फेब्रुअरीमा दोस्रो र २०२५ नोभेम्बरसम्मका लागि तेस्रो पटक म्याद थपिएको थियो । चौथो पटक थपिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न गराउने लक्ष्यअनुसार काम भैरहेको प्रबन्ध सञ्चालक केसीले बताए ।
