सिमरा । मधेश प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तनसँगै आधारभूत शिक्षाको जग बलियो बनाउनुपर्नेमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
युनेस्को नेपालको सहकार्यमा शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयले सिमरामा आयोजना गरेको दुई दिने उच्चस्तरीय संवादमा सहभागी वक्ताहरूले शिक्षालाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, सीपमूलक र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा मधेशको आधारभूत शिक्षा सुधार नगरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न नसकिने भन्दै विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्मै सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।
वक्ताहरूले सीप, ज्ञान, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले मुलुकको समग्र शिक्षा सुधारका लागि मन्त्रालयले नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए ।
मधेश प्रदेशको शिक्षामा देखिएका कमजोरी हटाएर गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न शिक्षा ऐनमा व्यापक संशोधनको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
“म पनि मधेशकै शिक्षकबाट पढेको हुँ, तर अहिलेको मधेशको शिक्षा हेर्दा अचम्म लाग्छ,” सचिव पौडेलले भने, “मधेशको शिक्षा पहिला राम्रो थियो । अहिले किन खस्केको हो ? कारण अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । यस्ता शैक्षिक बहस आवश्यक छन् ।”
उनले शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तनसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले मधेश प्रदेशमा साक्षरता अभिवृद्धि तथा शिक्षा सुधारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
उनले उच्च शिक्षालाई विशिष्टिकृत बनाउन प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
शिक्षा सुधारलाई कुनै एउटा तहको सरकारको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा लिन नहुने भन्दै उनले तीनै तहका सरकार र अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
संवादमा सहभागी वक्ताहरूले बदलिँदो समयअनुसार शिक्षण प्रणालीमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।
डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकता दिँदै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)लगायत नयाँ प्रविधिलाई शिक्षामा उपयोग गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
त्यसैगरी, शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र श्रम बजारको आवश्यकतासँग जोड्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपका विषयमा पनि छलफल भएको छ । औपचारिक, अनौपचारिक तथा सीप शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई मान्यता दिने, एक प्रकारको शिक्षाबाट अर्को प्रकारको शिक्षामा रूपान्तरण तथा गतिशीलताको अवसर प्रदान गर्ने र क्रेडिट सञ्चय तथा स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल गरिएको छ ।
वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा हासिल गरेका तथा परम्परागत माध्यमबाट सीप प्राप्त गरेका व्यक्तिको ज्ञान र सीपलाई समेत मान्यता दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सहभागीहरूको धारणा थियो ।
मधेश प्रदेशको शिक्षा सुधारका लागि विद्यालय तहको गुणस्तर अभिवृद्धि, शिक्षकको क्षमता विकास, प्रविधिमैत्री शिक्षा, सीप विकास तथा उच्च शिक्षामा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्षसहित संवाद अघि बढाइएको छ ।
।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. खड्गबहादुर केसीले मधेश प्रदेशको उच्च शिक्षाको अवस्थाबारे प्रस्तुतितीकरण गर्दै उच्च शिक्षाको नीतिगत सुधार गरी डिजिटल लिट्रेसीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालयले नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अघि बढाएको बताए ।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. श्यामनारायण लाभले मधेश प्रदेशको शिक्षा सुधारका लागि सबै जिम्मेबार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. विवेक बरालले उच्च शिक्षाको विशिष्टिकृत सुधारका लागि आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुजनबाबु मरहठ्ठाले विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री तथा आत्मनिर्भर शैक्षिक संस्थाका रुपमा विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद अरबिन्द शाहले मधेशको आधारभूत शिक्षा सुधारेर मात्रै उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले डिजिटल लिट्रेसीका लागि एआईलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद राजकिशोर महतोले मधेश विकासको आधार मानिने शिक्षाको समग्र सुधारका लागि नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।
सांसर रहबर अन्सारीले प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
