काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले आज छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समितिले गठन भएको समेत देखिँदा नेपालको सरकारको २०७८÷१२÷२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८/१२/२५ निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्रचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू ।”
सरकारले छानबिन अघि बढाएर निलम्बनमा पर्नुभएका गभर्नर अधिकारीले बिना जानकारी र बिना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सो आदेश दिएको हो ।
अदालतले यही वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन भनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गते बसेको बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।
अदालतले गभर्नरलाई पुनःवहाली गरेसँगै सरकार अप्ठ्याराेमा परेकाे छ । सामाजिक सञ्जालमा अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेकाे छ ।
