काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औँल्याएका छन् । ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनअन्तर्गत बुधबार दक्षिण कोरियामा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीहरुको विशेष बैठकमा उनले ठूला अर्थतन्त्रले विश्व तापमान वृद्धि गरेका कारणले उत्पन्न समस्याबाट तापमान वृद्धिमा कुनै योगदान नगर्ने मुलुक पीडित हुनु न्यायोचित नभएको बताए ।
“जलवायु संरक्षणमा सहयोग ऋणको रूपमा होइन अनुदानमा हुनुपर्दछ । ‘ग्लोबल वार्मिङ’मा योगदान नगर्नेलाई सजाय दिइनु अनुचित हो”, उनले भने, “यसका लागि योगदानकर्ताबाट हरित ऊर्जा उत्पादनमा आर्थिक सहयोगमार्फत क्षतिपूर्ति गर्न आवश्यक देखिन्छ । जसले गर्दा महत्वाकाङ्क्षी जलवायु लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्धत मिल्नेछ ।”
मन्त्री शर्माले नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हरित ऊर्जाका लागि रु १०० अर्ब विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले हरित ऊर्जामा लगानी बढाइरहेको बताए ।
“हामीले सन् २०३० सम्ममा जलवायु क्षेत्रमा ४५ अर्ब अमेरिकी डलरको सार्वजनिक–निजी लगानीको योजना बनाएका छौँ, जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पनि आवश्यकता छ”, उनले भने, “उद्योग क्षेत्रले ऊर्जाको स्रोतका रूपमा जीवाश्म (पेट्रोलियम) इन्धनको प्रयोगलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ । विकसित अर्थतन्त्रले वातावरण संरक्षणका लागि अहिले जीवाश्म इन्धनमा उल्लेखनीय कमी ल्याउनु आवश्यक छ ।”
