जेनेभा । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाल श्रमको मर्यादायुक्त एजेण्डाप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन ।

अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनद्धारा आयोजित अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलन-२०२५ को प्लेनरी सेसनलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन । 

मन्त्री भण्डारीले हालै जेनेभा, स्वीट्जरल्याण्डमा आयोजित अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलन २०२५ को प्लेनरी सेसनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले समावेशी आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तारमा पच्छिलो केही बर्षदेखि उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए । 

मन्त्रीले यी उपलब्धिहरू विविध चुनौतीपूर्ण परिवेशहरू—प्राकृतिक प्रकोप, महामारीको दीर्घकालीन प्रभाव, संरचनागत श्रम बजारको समस्या र जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमहरूबीच हासिल गरिएको बताए ।

उनले सम्बोधनको क्रममा भने, ‘हामी पूर्ण रूपले सचेत छौं कि विकास केवल वृद्धि मात्र होइन, न्याय र समानताको साथमा हुनुपर्छ । त्यसैले हाम्रो दृष्टिकोण “अधिकारसहितको रोजगारी, समावेशी विकास र गरिमायुक्त समृद्धि” मा आधारित छ। ’

‘हामीले रोजगार सृजनालाई विकासको मूल आधारका रूपमा स्थापना गरेका छौं । नेपालको सरकारले यस दशकलाई “आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक” घोषणा गर्दै सार्वजनिक (निजी साझेदारी तथा विकास सहकार्यमार्फत रोजगार(प्रधान क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिरहेको छ । यसलाई सहयोग पुर्याउन हामीले राष्ट्रिय व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानलाई पुनःसंरचना गर्दै भविष्य उन्मुख सीप विकासको केन्द्र बनाएका छौं ।’ उनले भने, ‘डिजिटल, हरित र उद्यमशीलता आधारित सीपहरूमा विशेष ध्यान दिइएको छ  ।

सुरक्षित, मर्यादित र नैतिक श्रम शर्तसहित निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा हामीले श्रमशक्तिलाई स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि तयार गरिरहेका छौ ।’

मन्त्री भण्डारीले नेपालले औपचारिक रोजगारी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आधारित समग्र सुधार एजेण्डा अघि बढाइरहेको बताउँदै श्रम निरीक्षण, रोजगारी मिलान, सीप प्रोफाइलिङ, उद्यम दर्ता र श्रम विवाद समाधानका लागि एकीकृत प्रणाली स्थापना गरिएको बताए ।

‘सामाजिक सुरक्षा कोषसँग अन्तरसम्बन्धित बनाइएको छ । हाम्रो औपचारिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजनाले आइएसओको समीक्षा प्रक्रियामा सकारात्मक अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पाएको छ, जुन अधिकारमा आधारित रोजगारीतर्फको महत्वपूर्ण संक्रमण हो’, उनले बताए ।

उनले भने, ‘श्रम आप्रवासन नेपालको विकास र अन्तरराष्ट्रिय सहभागिताको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर अब हामी आवश्यकताबाट प्रेरित श्रम आप्रवासनभन्दा अघि बढेर, सचेत, सशक्त र सम्मानजनक विकल्पको मोडेलतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौं ।’

उनले अगाडि जोड दिँदै भने, ‘हामी सबैका लागि समावेशी, सार्वभौमिक र दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध छौं । हाम्रो योगदानमा आधारित योजनाअन्तर्गत स्वास्थ्य, प्रसूति, उद्धार तथा राहत, व्यावसायिक चोट, अपाङ्गता र पेन्सन सुविधाहरू समेटिएको छ । सामाजिक न्यायको यात्रामा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने हाम्रो संकल्पअनुसार असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र फर्केका आप्रवासी श्रमिकलाई पनि समेट्न थालेको छ । ’

नेपालले लोकतान्त्रिक श्रम प्रशासन सुदृढ गर्न त्रिपक्षीय संवादको अपरिहार्यता स्वीकार्छ । हाम्रो संघीय संरचनाको अनुरूप सरकार, श्रमिक र रोजगारदाता सबैको प्रतिनिधित्व रहने श्रम प्रशासन प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताए ।

मन्त्री भण्डारीले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा, नेपाल द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, र बहुपक्षीय सहकार्यलाई निरन्तर सुदृढ गर्न प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘हामी न्यायोचित आपूर्ति श्रृंखला, सीप मान्यता, नैतिक भर्ती र श्रम गतिशीलता प्रशासनका विषयमा सक्रियरूपमा संलग्न छौं । अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई हामी विकल्प नभइ, साझा समृद्धि, समानता र शान्तितर्फको हाम्रो उत्तरदायित्वका रूपमा हेर्छौं ।’

हामीले भविष्यमा अग्रसर हुँदा कामको गरिमा, श्रमिकको आवाज र न्यायसंगत तथा समानतापूर्ण मूल्यमा आधारित नीति तथा साझेदारीलाई केन्द्रमा राख्ने नयाँ विश्व ऐक्यभावको भावना आवश्यक रहेको मन्त्री भण्डारीले नेपालको तर्फबाट जोड दिए ।

उनले नेपाल श्रमको मर्यादायुक्त एजेण्डाप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै आइएसओको प्राविधिक सहयोग तथा मानक विकासमा नेतृत्वको उच्च सम्मान गरेको बताए ।