कास्की । पोखरा महानगरपालिका-१३ पाटनबेँसीमा पत्रकार शिरोमणि बरालले घरको कौसीमा ड्रागन फलको खेती शुरु गरेको आठ महिना भयो । उनको कौसीमा लगाइएका ड्रागनका बोटहरूमा फल लाग्न थालिसकेका छन् ।
शुरु गरेको आठ महिना नपुग्दै ड्रागल फल्न थालेपछि उनी दङ्ग छन् । ड्रागन फलका कारण कौसीमा हरियाली छाएको भन्दै फल्दै गरेका बोट हेर्दा पनि आनन्दको अनुभूति हुने गरेको उनीले अनुभव सुनाए ।
ड्रागन फल लगाउन आफ्नो श्रमबाहेक करिब रु. ७० हजार लगानी गरेको जनाउँदै उनले घरमा ल्याउने गरिएका बजारका विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारीको प्रयोग कम गर्नका लागि पनि विशेषतः बजार क्षेत्रमा कौसीखेती महत्त्वपूर्ण विकल्प हुने बताए ।
“बजार क्षेत्रमा आफ्नो घरको छतको समेत अधिक उपयोग गर्न कौसीखेती उपयुक्त विकल्प हो”, बरालले भने, “बजारमा पाइने तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको बढ्दो प्रयोगका कारण हाम्रो स्वास्थ्य दिनानुदिन जटिल बन्दै गएका अवस्थामा विकल्पका रूपमा कौसीखेती गर्न सकिन्छ ।”
कौसीमा फलफूलसँगै दैनिक भान्छामा अत्यावश्यक पर्ने गोलभेँडा, धनियाँ, लसुन, प्याजलगायत अन्य तरकारी फलाउन सकिने बताउँदै उनले घरमा बिहान–बेलुका फालिने तरकारी तथा अन्य वस्तुहरूलाई जैविक मलका रूपमा उपयोग गर्न सकिने अनुभव सुनाए ।
आफूले कुनै पनि अनुदान सहयोगबिना व्यक्तिगत रूपमा कौसीखेती शुरु गरेको बताउँदै बरालले शहरी क्षेत्रमा प्रत्येक घरमा कौसीखेतीलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनु जरुरी रहेको धारणा राखे ।
बरालजस्तै पछिल्ला वर्षमा पोखराका बजारमा क्षेत्रमा स्थानीयहरूको कौसी खेतीप्रतिको आकर्षण बढिरहेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले बजार क्षेत्रलाई लक्षित गरी कौसीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको महानगरका कृषि विकास शाखा प्रमुख मनहर कडरियाले जानकारी दिए ।
पोखरा क्षेत्रमा स्थानीय कौसीखेतीतर्फ आकर्षित बनिरहेका उल्लेख गर्दै उनले महानगरले पोखराका मुख्य बजार क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रवर्द्धन कार्यक्रममा जोड दिएको बताए ।
प्रत्येक वडामा कौसीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु. एक लाख ५० हजारका दरले बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आइएको उनको भनाइ छ ।
कतिपय वडामा कौसीखेतीका लागि वडामार्फत बीउबिजन उपलब्ध गराइएको जनाउँदै कडरियाले प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत कम्पोष्ट बिनमा ५० प्रतिशत र प्राङ्गारिक मलमा ५० प्रतिशत अनुदानसमेत उपलब्ध गराइएको बताए ।
“कौसीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत शहरी फोहोर व्यवस्थापन, हरियाली निर्माण, स्वस्थ्य उत्पादन एवं स्रोतको उपयोगजस्ता उद्देश्य राखिएको छ”, उनले भने, “वडास्तरीय कृषि सञ्जालका माध्यमबाट वडा अभियानका रूपमा यी कार्यक्रम अघि बढाइएका छन् ।”
