तनहुँ । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका-१ मा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत मुख्य बाँधका लागि ७३ हजार घनमिटर कङ्क्रिट निर्माण गरिएको छ ।
एक सय ४० मिटर अग्लो मुख्य बाँध बनाउनका लागि करिब नौ लाख घनमिटर कङ्क्रिट निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ७३ हजार घनमिटरको काम सकिएको हो ।
मुख्य बाँधको कङ्क्रिटका लागि वि.सं. २०८१ चैत ७ गतेदेखि काम शुरु भएको जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए ।
आयोजनाको ‘प्याकेज-१’अन्तर्गत व्यास नगरपालिका-५ र ऋषिङ गाउँपालिका-१ स्थित सेती नदि फर्काएर बाँध निर्माणलाई अघि बढाइएको उनले बताए ।
एक सय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणअन्तर्गत अहिले बाँधको फाउण्डेसनमाथि औसत दस मिटर उचाइसम्म कङ्क्रिटका ब्लकहरू उठाइसकिएको आयोजना प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए ।
उच्च बाँधको ठूलो कङ्क्रिटको तापमान नियन्त्रण अत्यन्त संवेदनशील मानिने भएकोले त्यसलाई ख्यालमा राखेर काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
वि.सं. २०८० कात्तिक २० गतेदेखि जग खन्ने काम शुरु भएकोमा वि.सं. २०८१ असारमा सकिएको थियो ।
ऋषिङ गाउँपालिका-१ र व्यास नगरपालिका-५ सीमाना भएर बग्ने सेती नदिलाई एक सय ४० मिटर अग्लो कङ्क्रिट मुख्य बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट छ सय २६ दशमलव ९२ मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी फर्काएर काम थालिएको भण्डारीले जानकारी दिए ।
“डाइभर्सन सुरुङमार्फत फर्काइएको पानीलाई मुख्य बाँध निर्माणस्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै पुनः सेती नदिमा खसालिएको थियो । बाँध निर्माणका लागि नदि फर्काउने कामलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ”, उनले भने ।
वि.सं. २०७८ भदौ १४ गतेदेखि प्याकेज-१ अन्तर्गत एक सय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण शुरु भएकोमा हालसम्मको प्रगति ४३ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रमुख भण्डारीका अनुसार ‘प्याकेज-२’ अन्तर्गतको विद्युतगृहभित्र संरचनागत कार्यहरू सम्पन्न भएर उपकरण जडान भइरहेको छ ।
‘प्याकेज-२’ अन्तर्गत भूमिगत विद्युतगृहमा ६७ र ‘प्याकेज-३’ अन्तर्गत प्रसारणलाइन निर्माणमा ७४ प्रतिशत प्रगति भएको उनले जानकारी दिए ।
आयोजनाको समग्र निर्माण वि.सं. २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पूँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापनसहित आयोजनाको कुल लागत (प्रसारणलाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले १५ करोड, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकारअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
