प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा यो सम्मानित रोष्टम म अलि अगाडि नै पनि उपयोग गर्न सक्थेँ । गरिनँ । किनकि, म सरकारलाई ‘हनिमुन पिरियड’सम्मै शङ्काको सबै सुविधा दिने पक्षमा थिएँ । सरकारमाथि पहिलो बहस जनताको अदालतमा होस् भन्ने मेरो चाहना थियो । तर, ४० दिनभन्दा बढी समयसम्म सरकारको नियत र गन्तव्यको सूक्ष्म अवलोकनपछि म यो निष्कर्षमा पुगेको छु, सरकार अहङ्कारपूर्ण तर गलत बाटोतिर अग्रसर छ । सङ्ख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगतिर अग्रसर छ । जनताभन्दा स्वार्थसमूहहरुको, अझ माफियाहरुको सेवामा अग्रसर छ । त्यसैले अब पनि रचनात्मक खबरदारी नगरे धेरै ढिलो हुने भयो । धेरै क्षति हुने भयो । जनताले यो सम्मानित संसद्माथि गरिरहेको विश्वास पनि कमजोर हुने भयो । त्यसैले मैले आजै यो रोस्टममा उभिने निर्णय गरेँ ।  

अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का साथीहरु आफू मात्र मिल्नुभएको छैन, आफैँले सिध्याउने भनेका जातीय–क्षेत्रीय प्रकृतिका साना दलहरुलाई पनि कतै फकाएर, कतै तर्साएर सत्तापक्ष बनाउनुभएको छ । सङ्ख्यात्मक रुपमा प्रतिपक्षीय बेन्च सानो भएको बेला सङ्ख्याको बलमा सरकारले जे गरे पनि हुन्छ र गर्न सक्छ भन्ने साथीहरुलाई लागेको हामीले देख्यौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा म आज यही रोष्टमबाट घोषणा गर्दछु, सत्ताको कुनै पनि अनैतिकता, बेथिति र बेइमानीको हामी निरीह साक्षी हुने छैनौँ । बरु, सरकारका एकएक अपराधलाई यही संसद्मा नङ्ग्याउनेछौँ, खबरदारी र प्रतिरोध गर्नेछौँ । 

प्रतिपक्ष कमजोर होला कि भन्ने चिन्ता वा कमजोर हुनेछ भन्ने खुसी कसैलाई छ भने म दुवैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, त्यस्तो हुनेछैन । बरु, आवश्यक परे जनतालाई साथमा लिएर सदनदेखि सडकसम्म सत्तालाई खबरदारी र नियन्त्रण गरिनेछ । पछिल्ला ४० दिनमा प्रतिपक्षको नैतिक शक्ति जनताले देखिसकेको छ ।   

धेरैलाई लागेको हुँदो हो, प्रतिपक्षको यति सानो सङ्ख्याले दुई तिहाइको सरकारलाई कसरी खबरदारी र नियन्त्रण गर्ला ? सङ्ख्यामा होला दुईतिहाई तर सरकारको जगमा विश्वास होइन, डर थियो र छ । यो सरकार जहाँ, जतिखेर र जसरी बन्यो, गर्भदेखि नै जनताका बीचमा ‘एक्सपोज’ थियो र अझ भइरहेको छ । जनतालाई थाहा छ, यो किन र कसरी बनेको कसको सरकार हो । प्रमाणित गर्ने काम सरकार आफैँले गरिरहेको छ । त्यसैले शुभचिन्तक र विरोधी, दुवैलाई, मेरो आग्रह छ, हाम्रो सङ्ख्याको चिन्ता नगर्नोस् । जनता र प्रतिपक्षको सामना गर्न इमान चाहिन्छ यो सरकारसँग त्यो इमान र नैतिक धरातल छैन ।

इमान मात्र होइन, सरकारको जगमा कानुन छैन, संविधान पनि छैन । म यो रोष्टमबाट फेरि एकपटक भन्छु, यो सरकार राजनीतिक बलमिच्याइ र संविधानको अवहेलनाबाट बनेको असंवैधानिक सरकार हो । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि स्वतः धारा ३ सक्रिय हुन्छ भनेर संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले कुनै बेला आफैँले त्यसको एकदमै प्रष्ट ब्याख्या गर्नुभएको भिडियो हिजोआजसमेत सामाजिक सन्जालमा घुमिरहेको देख्छु । तर, म कसैलाई नैतिकता सम्झाउन चाहन्नँ । केबल एउटै प्रश्न सोध्छु, के संविधानका धाराहरु अमुक व्यक्ति हेरेर खुल्ने र अमुक व्यक्ति हेरेर बन्द हुने हुन् ? 

यो सम्मानित संसद्मा मेरो पछिल्लो सम्बोधनमा यही रोष्टममा उभिएर मैले चुनौतीका साथ भनेको थिएँ, सरकारको पछाडि विचौलिया र माफिया छ र त्यही माफियाकै सेवामा यो सरकारको सबै प्रतिष्ठा समाप्त हुनेछ । त्यति भन्दाभन्दै पनि मलाई लागेको थियो, सरकारले केही दिन त सङ्कोच मान्नेछ । केही दिन त लाज मान्नेछ । तर, सरकार यति हतारमा देखियो कि ‘बिरालोले म्याउ’ गर्न एक हप्ता पनि लागेन । लोडसेडिङको बेलाको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बिलको विवादमा प्रधानमन्त्री रोष्टममा उभिनुभयो । कडा रुपमा उभिनुभयो । तर, जसका पक्षमा जसरी उभिनुभयो, त्यो देखेर सिङ्गो देश स्तब्ध भयो । 

यही रोष्टमबाटै मैले यो पनि भनेको थिएँ, यो सरकार सुशासनसँग तर्सिएर बनेको हो । सुशासनको वेगलाई रोक्न, आफूहरु र आफ्नाहरु जोगाउन र जोगिन बनेको हो । तैपनि मलाई लागेको थियो, कम्तिमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही दिन त सरकारले यताउती अल्मल्याउला, अनुसन्धान भइरहेको भान देला, जनतासँग अलिअलि डराउला । तर, यहाँ पनि दुई तिहाइको बलियो सरकारले बल देखाउन सात दिन पनि पर्खेन । भुटानी शरणार्थी काण्डको राजनीतिक कडीमा प्रवेश गरेका प्रहरीका विशेष ब्यूरो प्रमुखको सरुवा भयो, त्यो पनि विमान दुर्घटनाले जनताको ध्यान अन्तै तानेको दिन पारेर । हिजोको सरकारले भुटानी शरणार्थी, बाँसवारी, बालमन्दिरलगायत थुप्रै काण्डको सफल छानबिन गर्दै थियो । 

नयाँ सरकार आयो र के गर्यो ? हिजो ती काण्डको छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकृतमाथि नै छानबिन सुरु गर्यो । यसरी सुरु भयो दुई तिहाइको सुशासन । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलाई सामसुम पार्न र अरु अपराधीलाई जोगाउन सरकार जे गर्दै छ, त्यो खतरनाक छ । कांग्रेस–एमालेका साथीहरुलाई यो रोष्टमबाटै मेरो अनुरोध छ, नक्कली शरणार्थी काण्ड तपाईंहरुले एकअर्कालाई जोगाउन र उन्मुक्ति दिन मिल्ने सामान्य अपराध होइन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै नेपालको कानुनी, नैतिक, राजनीतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा धुलोपिठो बनाएको छ । यस्तो निर्लज्ज र निकृष्ट घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका क्षमतावान् र साहसी प्रहरी अधिकृतलाई पुरस्कार होइन, उल्टो सरुवा र छानबिन गरेर बाँकी विश्वलाई के सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ तपाईंहरु ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यति प्रत्यक्ष चासो र निगरानी रहेको विषयमा पनि यो तहको निर्लज्जताले कहाँ पुग्छ देशको प्रतिष्ठा ? 

संसदीय परम्परामा संसारभरि नै लेखासमितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउने गरेको छ । यो एक किसिमको लोकतान्त्रिक सन्तुलन र नियन्त्रण हो । अहिले यो संसद्मा पनि प्रतिपक्षले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउनुपर्ने हो तर नदिन अनेकथरी कुतर्क गरिँदै छ । प्रतिनिधिसभाको लेखा समिति पाउन ‘राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष छाड, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख छाड’सम्म भनिँदै छ । किन भनिँदै छ यस्तो ? किनकि माफियाको यति धेरै सेवा गर्नु छ कि त्यसका लागि सिङ्गै दुई तिहाइको सरकारसमेत पर्याप्त छैन, समिति पनि चाहिन्छ । 

यसबीचमा लेखा समितिमा देखिएका दृश्यले त्यही भन्छन् । तर, सुन्नुहोस् कांग्रेस–एमालेका साथीहरु, हाम्रो भूमिका खोसेर तपाईंहरु हामीलाई जनताको आवाज उठाउनबाट रोक्न सक्नुहुन्न । मेरो च्यालेन्ज भयो, लेखा समिति मात्रै किन ? चाहिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत पनि तपाईंहरुसँगै राख्नोस् । हामीले हिजो केवल एउटा जिम्मेवार नागरिकका रुपमा तपाईंहरुको कुशासनको प्रतिरोध गरेका हौँ, आज पनि हामी त्यो हिम्मत र हौसला राख्छौँ ।

लेखा समितिलगायतमा सत्तापक्षका साथीहरुको डर मैले बुझेको छु । प्रतिपक्ष संसद्मा सङ्ख्यामा सानो छ । तर, यो इमानमा, प्रतिरोधमा, जनताका तर्फबाट खबरदारीमा कति सक्षम छ, पछिल्ला ४० दिनले देखाएका छन् । यी ४० दिनमा सरकार, स्वार्थ समूह अनि सामान्य जनतालाई पनि प्रस्ट भएको छ, यो प्रतिपक्ष भ्रस्टाचारमा हिस्सा लिने प्रतिपक्ष होइन । माफिया र स्वार्थ समूहहरुले मूल्य तोक्न सक्ने प्रतिपक्ष होइन । यो शानदार भूमिकाका लागि प्रतिपक्षका साथीहरुलाई जनताका तर्फबाट मेरो अभिवादन छ । हामीले प्रमाणित गर्यौँ, सत्यले शक्ति देखाउन सङ्ख्या हुनुपर्दैैन ।  

सरकार यति छिट्टै यो तहमा बदनाम हुनु प्रतिपक्षका हिसाबले राम्रै त हो नि, भन्न नसकिने होइन । तर म आज खुसी होइन, ठूलो चिन्ताका साथ यो रोस्टममा उभिएको छु । जम्मा ४० दिनमै सरकार स्वार्थ समूहका पक्षमा जसरी खुला रुपमै उभियो, त्यसले जनतामा निराशा र आक्रोशको आगो ज्यामितीय रुपमा बढेको छ । त्यसका झिल्का जताततै देखिँदैछन् । 

त्यो आगो लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग होला कि भन्ने मेरो चिन्ता छ । सरकारका प्राथमिकता हेर्दा यसले गर्न नपर्ने सबै गर्ने तर गर्न पर्ने केही नगर्ने देखिँदै छ । म छक्क पर्छु, यस्तो के समस्या छ प्रधानमन्त्रीलाई ? जहाँ अलिकति सेतो छ, सफा छ, आशा छ, सम्भावना छ, त्यहीँ प्रधानमन्त्रीलाई समस्या छ । जहाँ बेथिति छ, विकृति छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई समस्या छैन, मतलव पनि छैन ।     

अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये अधिकांश समस्याग्रस्त छन् । नेपाल वायु सेवा निगम अलिअलि तङ्ग्रिदै थियो । अहिले फेरि थला परेको छ । आयल निगमलाई हामीले नाफामा लगेका थियौँ । अहिले फेरि समस्या देखिँदैछ । रेल्वे कम्पनीदेखि कपास विकास कम्पनीसम्म, उदयुपर सिमेन्टदेखि कृषि सामग्री कम्पनीसम्म राज्यको सही निर्णय र हस्तक्षेप पर्खेर बसेका छन् । त्यहाँ सरकारको चासो छैन । त्यहाँका पदाधिकारी, त्यहाँका समिति, त्यहाँका निर्णय, त्यहाँका बेथितिमा प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ता छैन । चिन्ता के को छ, विद्युत् प्राधिकरणको । चिन्ता किन छ, त्यसले व्यापारीहरुसँग वक्यौता उठाउन खोजिरहेको छ । यही हो जनउत्तरदायी शासन ? यही हो विधिको शासन ? यही हो विकेकको शासन ? के यो स्वीकार्य छ ?  

विद्युत् अब यो देशको सबैभन्दा ठूलो आशा भएको छ । दस हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात र समग्र व्यापार घाटाको सन्तुलन अब धेरै टाढा छैन । तर, सम्झौँ त लोडसेडिङका भयावह दिनहरु । परीक्षा दिने विद्यार्थीसँग उज्यालो थिएन । पानी आउने बेला छतमा तान्न बिजुली हुन्नथ्यो, बिजुली हुँदा पानी हुन्नथ्यो । यो देशमा हरेक भित्तामा भएको सबैभन्दा जरुरी र महत्वपूर्ण चिज लोडसेडिङको तालिका थियो । अहिले लोडसेडिङको बेला निर्बाध बिजुली उपयोग गरेका उद्योगीको बिजुलीको महसुलमा सरकार सिधैँ माफियागिरीको पक्षमा उभिएको छ तर त्यो बिजुली कुनै नेताले घरबाट दिएको थिएन । 

एउटा सुत्केरीले बच्चा नसेकेर दिएको बिजुली हो त्यो । एउटा गृहिणीले पानी नतानेर दिएको बिजुली हो । एउटा विद्यार्थीले टुकी र मैनबत्तीमा पढेर दिएको बिजुली हो । तर हामीले के देख्यौँ र देख्दैछौँ ? त्यो पैसा तिर्नुपर्छ भनेर बोर्ड बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउने काम गरियो । यो कति नाङ्गो दुस्साहस हो ? यद्यपि, अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले वहाँहरुलाई पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

यो समग्र प्रकरणमा स्पष्टीकरण नै सोध्ने हो भने विद्युत् प्राधिकरणमा फरक मत राख्ने हक्की र देशभक्त सञ्चालक सदस्यहरुलाई होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सोध्नुपर्छ । यो रोष्टमबाट म सोध्छु प्रधानमन्त्रीलाई स्पस्टीकरण ः प्राधिकरणको रक्षा तपाईंको जिम्मेवारी हो कि होइन ? माफियाहरुका पक्षमा उभिएर रोष्टमबाटै प्राधिकरणको नेतृत्वलाई लाञ्छित गर्दा अनि राजस्व उठाउनुपर्छ भन्ने सञ्चालक सदस्यहरुलाई हटाउने निर्णय गर्दा सङ्कोच लाग्नुपर्दैन देशको कार्यकारीलाई ? स्वार्थ समूहहरुसँग यो तहको कमिटमेन्ट छ तपाईंहरुको ? यही हो दुई तिहाइको सरकारको नियत र नियति ? 

कतैबाट पनि स्वार्थ समूहको हित पूरा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री अब फेसबुकमा प्रकट हुनुभएको छ र रु छ अर्बमात्र किन, बाइस अर्ब नै किन नउठाउने भन्नु भएको छ । यो सम्मानित संसद्मा ‘हाइलाइट’ गरेर नोट होस्, २२ अर्ब । प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याबिनेटमा आओस् र पास होस् रु २२ अर्बको प्रस्ताव । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन छ । यदि अबको क्याविनेटमा २२ अर्बको प्रस्ताव आएन भने देशले अझ राम्ररी बुझ्नेछ, प्रधानमन्त्रीको नियत ।

प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन रु २१ अर्ब ८८ करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ । नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न । खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैँ हो । प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैँ गर्न नदिएर यो बिबाद निम्त्याएको कसले हो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले । ३१ वैशाख, २०७५ मा ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु भयो । 

पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि । तर, त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो ? प्रधानमन्त्री ओली । पछि तीनतीन जना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली । त्यही समितिले बीचको अवधिको मात्र महसुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने को ? प्रधानमन्त्री  केपी ओली । अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को ? त्यो पनि केपी ओली । पैसा उठाउनु त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रिपरिषद्बाटै सातदिने स्पष्टीकरण सोध्ने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओली । अहिले पानीमाथिको ओभानो हुन परेन प्रधानमन्त्रीजी । 

प्राधिकरणले अहिलेसम्म २१ अर्ब ८८ करोडकै बिल काटेको छ । अबको क्याबिनेटबाट यो असुल गर्ने  निर्णय गराउनोस् । आफैँ बोक्सी, आफैँ झाँक्री नबन्नोस् ।

लोडसेडिङ समाप्तिको अन्तिम गृहकार्यमा सहभागी प्रधानमन्त्री र विद्युत् विकासमा प्रतिबद्धताका कारण म विद्युत् प्राधिकरणको उतारचढावबारे अलि बढी जानकार छु । अहिलेको नेतृत्व चयन र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा भूमिका भएका कारण यसमा मेरो अलि बढी स्वामित्वबोध पनि छ । समाप्तिको डिलमा पुगेको प्राधिकरण आज देशकै सुन्दर भविष्य रच्न सक्ने ठाउँमा पुगेको छ । यो राष्ट्रिय गर्वले केही साथीहरुमा कुण्ठा जन्माइरहेको छ । म यो सम्मानित संसद्लाई सोध्छु, के यति सस्तो र तल्लो हुनुपर्छ राजनीति ? कसैको रिसले फेरि पुरानै ठाउँमा लैजाने हो प्राधिकरणलाई ? हजारौँ सर्वसाधारणले २–४ थान बल्ब बालेको पैसा तिर्न नसकेर लाइन काटिन्छ । करिब १६ प्रतिशत विद्युत् उपभोक्ता परिवार गरिबीको रेखामुनि छन् । 

समयमा महसुल नतिरे उनीहरुलाई ५ देखि २५ प्रतिशत सम्म जरिवाना गर्दै ६० दिनमा लाइन काटिन्छ । बर्सेनि लाखौं उपभोक्ता र साना उद्योगको यसरी लाइन काटिन्छ । देशको प्रधानमन्त्री तिनका पक्षमा बोल्न पर्दैन ? देशको प्रधानमन्त्रीले तिनको दायित्व लिन पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी माफियाहरुको पक्षपोषण गर्दा सरकार मात्र होइन, यो सम्मानित संसद्को रोष्टम पनि अपवित्र भएको छ । म आफैँले यो सरकार स्वार्थसमूहहरुले बनाएको भनेको हुँ तर यो तहको पक्षधरताले देश नै लज्जित भएको छ ।

अहिले हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणाली प्रश्नैप्रश्नले घेरिएको छ । ठूलो आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक असन्तुलन आउने गरी विदेशमा उच्च शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या हरेक वर्ष बढेको छ । राजनीतिक भागबन्डाबाट थिलोथिलो भएको उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउन प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा ‘मेरिटोक्रेसी’ सुरु गरेँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यसका प्रारम्भिक परिणामहरु आउँदै थिए । शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन हुँदै थियो ।  

केही हप्ताअघिको उत्साहजनक उदाहरण दिन्छु, मानविकी तथा सामाजिक सङ्कायअन्तर्गतको एउटा विषयको परीक्षाफल परीक्षा सकिएको चार दिनमै प्रकाशन भयो । अब विश्वविद्यालय सबै परीक्षाको नतिजा बढीमा सय दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । गतवर्षका बाँकी परीक्षाको नतिजा त एक साताभित्रै प्रकाशन गर्ने तयारी छ । तर त्यही  विश्वविद्यालयकोे नीति तथा कार्यक्रमबाटै प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप  सुरु भयो । मेरिटोक्रेसी मिच्दै जाँदा अब त विश्वविद्यालय पदाधिकारीको सुरक्षाका लागि शिक्षामन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालबाट आह्वान गर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था आएको छ । के यही हो सरकारको समन्वय ? जहाँ बेहाल छ, त्यहाँ कुनै चासो नहुने । जहाँ सुधार छ त्यहाँ समस्या खडा गर्नैपर्ने । यो कस्तो दुईतिहाइको शासन हो ? 

सरकारमा समावेशिता भएन भनेर म आलोचना गर्दिनँ । किनभने समावेशिता सरकारमा बसेकाहरुको सिद्धान्त नै होइन । त्यो त उहाँहरुले हिजो क्रान्ति र आन्दोलनहरुको रापमा बेमनले गरेको सम्झौता हो, एजेन्डा र प्रतिबद्धता होइन । तर सङ्घदेखि प्रदेशसम्म जेजस्ता विवादित पात्रहरुलाई तपाईंहरुले मन्त्री बनाउनुभयो, त्यसले जनतामा घृणा र वितृष्णा थपेको छ । तपाईंहरुले सरुवाबढुवा र नियुक्तिहरुमा पनि नियम र वरियता मिच्न थाल्नुभएको छ, थिति भत्काउन सुरु गर्नुभएको छ ।  

हामीले तीव्रतर आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि कतिपय महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरु बजेटमार्फत प्रस्ताव गर्यौं । सुनिँदैछ, हामीले जस पाउँला भनेर तपाईंहरु ती योजना हटाउँदै हुनुहुन्छ । आफू पनि गठबन्धनमै हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो पनि समर्थनमा बजेट पास भएको भन्ने विवेक नदेखाई देशकै आर्थिक कायापलट गर्ने त्रिभुज परियोजनाबारे संसद्मै प्रधानमन्त्रीले नै अनिश्चयता प्रकट गर्नुभयो । 

त्यसैगरी दलित, मधेसी, कर्णाली, गरिब, किसान, मजदूरका कार्यक्रममा पनि कैँची चलाउन लागेको देखिन्छ । लाखौं स्वउद्यम, सातवटै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रम स्थापनासहित हाम्रा बाआमा हाम्रो जिम्मेवारी कार्यक्रम, दलित विकास प्राधिकरणदेखि कर्णाली समृद्धि अनि स्वदेश फर्किएर उद्यम गर्न चाहने लाखौँ रिटर्नीहरुका लागि प्रस्तावित कार्यक्रमसँगै कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई सरकारले के गर्छ, हामी निरन्तर अनुगमन र खबरदारी गरिरहनेछौँ । 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का केही साथीहरुले अझै पनि संविधान संशोधनको पत्ता फ्याँकिरहनु भएको छ । तपाईंहरुलाई अनुरोध छ, राम्ररी गृहकार्य नगरी यो विषयमा जथाभावी नबोल्नुहोला । यस विषयमा पहिला आआफ्नै पार्टीमा सल्लाह गर्नुहोला । 

जब मैले यस सम्मानित संसद्मा २०४८ सालदेखि २०६३ सालसम्म तपाईंहरुको रामराज्यको समावेशिता सम्झाएँ, तपाईंहरुकै पार्टीका मधेसी, दलित, महिला, आदिवासी–जनजाति, धार्मिक अल्पसङ्ख्यक सांसद्हरुले मसँग भावना र अनुग्रह साटे । आज अनुशासनको डन्डाले ती बोलिनहाल्लान् तर भोलि बोल्छन् । जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताका रुपमा तपाईंहरुलाई बचन छ मेरो, माओवादी संविधान संशोधनबाट भाग्दैन । यो सम्मानित संसद्मा संविधानका एकएक बुँदा, एकएक धारा र एकएक दफामा छलफल गर्न माओवादी केन्द्र तयार छ । तर, उत्पीडित वर्ण, वर्ग र समुदायले असाध्यै ठूलो बलिदानपछि प्राप्त गरेका समावेशी र समानुपातिक अधिकार खोस्ने दुस्साहस भए हामी डटेर प्रतिवाद गर्नेछौँ । 

अब म अलिकति निजी प्रसङ्गमा जाने अनुमति चाहन्छु । साथीहरुलाई लागेको होला, सरकार छोड्न पर्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) पक्कै घाइते होला । छैन । बरु, हामीले  ठूलो मानसिक र वैचारिक उन्मुक्ति महसुस गरेको छौँ । पछिल्ला केही वर्षदेखि यो देशमा माओवादी र प्रचण्ड नै अस्थिरताको मुख्य कारक भएको भाष्य बनाउन एकदमै धेरै मेहनत भएको थियो । मलाई त्यो मेहनत गरिरहेकाहरुलाई सोध्नु थियो, जेलाई अस्थिरता भनिएको हो, के प्रचण्ड एक्लैले ल्याउन सक्ने अस्थिरता हो ? जम्मा ३२ सिट भएको पार्टीले एक्लै ल्याएर ल्याइन्छ अस्थिरता ? प्रचण्डले एक्लै फेरेर फेरिन्छन् सरकारहरु ? त्यसमा ठूला दलहरुको हुने होइन र मुख्य भूमिका ? तर, प्रधानमन्त्री थिएँ, त्यसैले यो प्रश्न सोध्न सक्दैनथेँ । कांग्रेस–एमालेले मलाई आज यो प्रश्न सोध्न सक्ने बनाइदिनुभएको छ । त्यसका लागि धन्यवाद छ ।

अस्ति कांग्रेस–एमालेका नेताले संसद्मा भनेको सुनेँ, माओवादीले पालैपालो कांग्रेस र एमालेलाई प्रयोग ग¥यो, धोका दियो । ए साथी हो, कांग्रेस र एमालेले पटकपटक माओवादीलाई प्रयोग गरेको र धोका दिएको हिसाब खै ? माओवादीले पटकपटक कांग्रेस र एमालेलाई सरकारको नेतृत्वमा पु¥याएको विगत खै ? माओवादीको साथ पाएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख हासिल गरेको हिसाब खै ? कसको सहयोगमा अघिल्लो पटक झन्डै दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो केपी ओलीजी ? कसले बनाएको हो, उहाँलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ? 

साथीहरु आज सिटका कुरा गर्नुहुन्छ तर हिजो प्रत्यक्षमा जम्मा २३ र समग्रमा ६३ सिट भएको नेपाली कांग्रेसले यही प्रचण्ड र माओवादीकै बलमा प्रधानमन्त्री पाएको होइन ? धोकाको आरोप लगाउने साथीहरु, सुन्नोस् । इतिहासका विद्यार्थीहरु पनि सुन्नोस् । यो देशको इतिहासमा सत्ताको वितरणको राजनीतिक सम्झौता केवल एकपटक मात्र पालना भएको छ, केवल एकपटक र केवल एक व्यक्तिले मात्र पालना गरेको छ । म यो सम्मानित रोस्टमबाट म गौरवसाथ भन्न सक्छु, त्यो व्यक्ति हो, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै हो । मेरो चुनौती छ, यो संसद्मा अरु कोही, कुनै, एकजना पनि हुनुहुन्छ, यो भन्न सक्ने ?

कांग्रेस–एमालेका साथीहरुलाई म यही रोस्टमबाट सम्बोधन गर्दछु, प्रचण्ड अब सत्ताको खेलमा लाग्नेछैन, तपाईंहरु कहाँ सत्तामा हिस्सेदारी माग्न आउनेछैन । माओवादी भनेको पार्टीभन्दा पनि आन्दोलन हो, सीमान्त वर्ग, वर्ण, लिङ्ग र क्षेत्रको आन्दोलन । म यही संसद्बाटै स्वीकार गर्छु, यसबीचमा कमजोरीहरु भए । जनतासँग संवादका कमजोरी भए । व्यवहारका कमजोरी भए । वर्गीय पक्षधरताका कमजोरी भए । त्यही कमजोरीमा खेलेर अब तपाईंहरु सीमान्तहरुका प्राप्त अधिकार खोस्न चलमलाउन थाल्नुभयो । माओवादी कमजोर भयो कि भनेर षड्यन्त्र गर्न थाल्नुभयो । समापन भइसकेको राजनीतिक क्रान्तिको दस्तावेज फेरि उल्टाउन थाल्नुभयो । माओवादीको ध्यान अब सत्तामा छैन, तपाईंहरुको षड्यन्त्रको प्रतिरोधमा छ । आन्दोलनको पुनर्गठनमा छ । त्यही पुनर्गठनका बलमा हामी भोलि माओवादी एक्लैले सरकारको नेतृत्व गर्ने तहको पार्टी बनाउनेछौँ । पहिला पनि बनाएका हौँ, अब पनि बनाउनेछौँ । त्यतिबेलासम्म कृपया तपाईंहरु मिलिदिनुहोला । फेरि बीचैमा झगडा गरेर ‘लौ न प्रचण्डजी’ भन्दै फकाउन र फुक्र्याउन नआइदिनुहोला । 

यो सम्मानित संसद्मा मैले पटकपटक भनिरहेको छु, आमजनतामा ठूलो निराशा र मोहभङ्ग छ, ठूलो असन्तोष छ । यो संसद्सहित हामी सबै दल जनताको ठूलो निगरानीमा छौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका साथीहरुलाई मेरो अनुरोध छ, जनता अहिलेको राजनीतिक शैलीसँग, चरित्रसँग, व्यवहारसँग रिसाएको छ । प्राविधिकरुपमा तपाईंहरु ठूला हुनुहोला तर जनतासँगको तपाईंहरुको सम्बन्ध एकदमै कमजोर भएको छ । जनतामा ठूलो असन्तोष, घृणा र आक्रोश छ । लोकतन्त्रको ‘सर्भिसिङ’बिना अब जनतालाई आश्वस्त गर्न सकिँदैन । यही भएर हामीले सुशासनको एउटा अभियान सुरु गरेका थियौँ, त्यसलाई तपाईंहरुले भत्काइरहनुभएको छ । दुई ठूला पार्टी मिलेर बेथिति थप्दै जाँदा कतै यो व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने मेरो चिन्ता छ । सत्तासीन साथीहरुलाई मेरो अनुरोध छ, सङ्ख्याको भ्रममा नपरौँ, सत्यसँग साक्षात्कार गरौँ । धेरै टाढाका, अघिका, इतिहासका ठूला शिक्षा म भन्दिनँ, छेवैका श्रीलङ्का र बङ्गलादेशका घटनाबाट सिकौँ । श्रीलङ्कामा राजापाक्षेजी सङ्ख्याको सङ्कटले बाहिरिनुभएको हो ? होइन । बङ्गलादेशी पार्लियामेन्टलाई त अवामी लिग र त्यही गठबन्धनको एकलौटी प्रतिनिधित्वको वन पार्टी पार्लियामेन्ट भनिन्थ्यो । त्यो थियो, अस्ति जनवरीको निर्वाचनको परिणाम, हाम्रोभन्दा १३ महिना कान्छो । तपाईंहरु जोडतोडको दुईतिहाईको घमण्डमा हुनुहुन्छ भने यो घमण्डबाट बिउँझनोस् । जनताको विवेकको अवमूल्यन नगर्नोस् ।  

यो संसद् विश्वस्त होस्, हामी न निरपेक्ष प्रतिपक्ष बन्नेछौँ, न त निरीह प्रतिपक्ष । हामी रचनात्मक र सिर्जनात्मक प्रतिपक्ष बन्नेछौँ, यो सम्मानित संसद्मा जनताको आवाज बन्नेछौँ । आफू बस्न नपाएपछि कुर्सी नै भाँच्ने, प्रणाली नै भत्काउने शैली र चरित्र हाम्रो होइन । देशको हितमा राम्रो गर्नोस्, हामी साथ दिन्छौँ । संविधान निर्माणका बेला म प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै नेता थिएँ तर कतिपय अवस्थामा मैले सत्ता पक्षबीचमै पनि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेँ । त्यो भूमिका यो संसद् र इतिहासमा लिपिबद्ध छ । शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निरुपणमा सरकारको सकारात्मक भूमिकालाई मैले रोस्टमबाटै खुला प्रशंसा र समर्थन गरिसकेको छु । विश्वविद्यालयहरुमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि अग्रसरता लिऊँ, हामी सँगै उभिन्छौँ । उद्यमशीलताका लागि आवश्यक नीतिगत र व्यवहारिक सुधारमा अग्रसरता लिऊँ, हामी साथ दिन्छौँ । 

आज म केवल खबरदारी गर्न उपस्थित भएको हुँ । सरकारलाई मेरो विनम्र आग्रह छ, यो खबरदारीलाई कर्मकाण्ड नसम्झनुहोला । यही खबरदारी हामी सडकमा पनि गर्दैछौँ । सरकारका प्राथमिकताहरु विवेक होइन, अहङ्कार, ‘इगो’ र स्वार्थसमूहको प्रभावले तय भइरहेका छन्, जनतासँग क्षमायाचनासहित सच्याउनोस् । विद्युत् प्राधिकरणमा जे गर्न खोज्नुभयो र खोज्दै हुनुहुन्छ, रोक्नोस् । भुटानी शरणार्थी काण्डलाई जता पुर्याउन र इमान्दार प्रहरीलाई जसरी दण्डित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो नगर्नोस् । विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी मिच्दै हुनुहुन्छ, रोकिनोस् । गिरीबन्धुलगायतका नीतिगत भ्रष्टाचारहरुमा रफु भर्दै हुनुहुन्छ, सुध्रिनोस् । हिजो आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा बनाएका म्यानपावर कम्पनीको मापदण्ड मानवतस्करका लागि उल्ट्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यता नलाग्नोस् । अझै पनि सुध्रिनोस् र सच्चिनोस् । 

यो देशका विचौलियाहरुलाई यही रोस्टमबाटै मेरो सन्देश छ, तपाईंहरुले रचना गरेको सरकार तपाईंहरुको धेरै सेवा गर्न चाहन्छ तर यसको सामथ्र्य छैन । सामथ्र्य यसकारण छैन कि खबरदारी गर्न हामी प्रतिपक्ष छौँ । सामथ्र्य यसकारण छैन कि सरकार र माफिया दुवै ‘एक्सपोज्ड’ छन् । बिजुलीकै बिललाई ‘टेस्ट–केस्’ माने हुन्छ । कुन हतियार चलाएन माफियाले ? आफूले सक्ने मिडिया चलाएन कि ? संसद्का समिति चलाएन कि ? डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइनमाथि बोल्न थालेपछि सम्मानित संसद्मै सांसदको माइक काटिएन कि ? सरकार र अझ सरकारको शिर नै चलाएन कि ? यही रोस्टम चलाएन कि ? देखिने गरी सबै चलायो । तर, जनताको शक्ति हेर्नोस् । 

बिजुलीको आठ अर्ब बक्यौतामा समस्या भएर रोस्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री अब फेसबुकबाटै भए पनि रु २२ अर्ब भन्न थाल्नुभएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको यही ‘टेस्ट–केस’ले भन्छ, अब माफियाभन्दा जनता बलियो भइसकेका छन् । त्यसैले साथीहरु अब यति, ओम्नी र गिरीबन्धुका पुराना सुमधुर सम्झनाबाट ब्युँझिए हुन्छ । प्रतिपक्ष प्रतिबद्ध छ र जनता जागृत भइसकेका छन् । अब सच्चिनु र सुध्रिनुमै सबैको भलो छ । (प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यूले २०८१ भदौ ११ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश)