हामीले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानसँग तालमेल खानेगरी र पार्टीलाई एकजुट बनाएर पारित नीति, कार्यक्रम र योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने ढंगले अब लैजान सकिएला की नसकिएला भन्ने गरी हामी महाधिवेशनमा उपस्थित सबैको ध्यान केन्द्रित छ ।
मलाई लाग्छ, हामी सबै यसमा गम्भीर पनि छौं । मैले पाएका सूचना अनुसार, साथीहरु चिन्तित पनि हुनुहुन्छ । अलिअलि आवेग पनि तपाईंहरुभित्र छ । के हुन लागेको छ पार्टी भन्ने पीडा तपाईंहरुलाई भइरहेको छ । यसको व्यवस्थापन ठिक ढंगले होला त ? भन्ने आशंका पनि छ ।
आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रको हलबाट नयाँ केन्द्रीय समितिको नाम प्रस्तुत गरिरहँदा हामी आयोजकलाई अझ मुख्य रुपमा स्थायी समितिमा हिजोदेखि आजसम्म लगातार छलफल हामी गरिरहेका छौं, हामी पनि चिन्तित छौं ।
यो केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव बनाउन हामीले बनाएको पाँच सदस्यीय एउटा कार्यदल थियो । त्यसले केही दिनदेखि लगातार यसमा गृहकार्य गरिरहेको थियो । बिहान, बेलुकी र राति उहाँहरु र हामीले भर्खरै स्थायी समिति बसेर हामी यहाँ आउँदैछौं । समसामायिक प्रस्ताव, आर्थिकलगायत अनुमोदनसम्बन्धी विषयहरु यहाँ राखियो, तपाईंहरु जस्तै हामी स्थायी समितिमा रहेका साथीहरु पनि गम्भीर छौं । केन्द्रीय समितिको नयाँ प्रक्रियाको विषयलाई लिएर हामी चिन्तित पनि भएका छौं ।
लिडरसिप पनि अलिअलि अपुगतासँग सम्बन्धित छ भन्ने चाहान्छु । तपाईंहरु मात्रै होइन, म पनि । जस्तो हुनुपर्ने हो, त्यस्तो हुने भएन । जस्तो चाहिने हो, त्यस्तो नहुने भयो भन्ने बारेमा अलिअलि चिन्ता, अलिअलि अपुगता जस्तो भइरहेको छ । केन्द्रीय समितिसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर तपाईंहरु मात्र चिन्तित हुनुभएको तर हामी बडो खुसी भएको स्थिति अहिले होइन । यसबारेमा हाम्रो तपाईंहरुसँग उस्तै–उस्तै भाव छ ।
हामीले विगत महाधिवेशनमा गर्ने निर्वाचनभन्दा बिल्कुल भिन्न किसिमको निर्वाचन हामी यो महाधिवेशनमा गर्दैछौं । र, त्यही भिन्न किसिमको निर्वाचनले जन्माएका अप्ठ्यारा/जटिलताहरुको पहिलो चोटी हामीले सामना गर्नुपर्यो । यो नयाँ संविधान बन्नु अगाडि यस्तो स्थिति थिएन । पार्टीले देशभरको स्थिति हेरेर, पार्टीको आफ्नो मूल्यांकनको आधारमा वा प्रत्यक्ष निर्वाचनको आधारमा कमिटीहरु निर्वाचित गर्ने हामीले अभ्यास गर्दै आएका छौं, यो पटक पहिलो पटक हो । हामी नितान्त नयाँ किसिमको निर्वाचनबाट केन्द्रीय समिति चयन गरेर आउनुपर्ने बाध्यतामा हामी पर्यौं ।
त्यो अरु कसैका कारणले यो स्थिति सिर्जना भएको होइन । यो स्थिति जन्माउने माओवादी आफैँ हो । माओवादी आन्दोलन, क्रान्तिकारी आन्दोलन र उनीहरुको त्याग, तपस्या र बलिदानले यो जटिलता निम्ताएको हो ।
यो जटिलता आयो भनेर असन्तुष्टि जनाउने की गर्व गर्ने ? सैद्धान्तिक रुपमा भन्दा हामी सबैले यसमा गर्व नै गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले उत्पीडित जाति क्षेत्र, लिंग, वर्ग समुदाय, अपांग इत्यादी सबैको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । त्यो समावेशी प्रतिनिधित्व राज्यमा मात्र होइन, राजनीतिक दलहरुमा पनि भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हामीले नै गरेको हो । संविधान निर्माण गर्दा सबै वर्ग तह तप्काको सम्मानजनक उपस्थिति, समावेशी–समानुपातिक उपस्थिति राज्यमा आवश्यक छ नै, राज्यको मात्र भएर हुदैन, राजनीतिक दलहरुमा पनि त्यसरी नै जनताको जे परिरिस्थति भयो, जस्तो विशेषता छ, त्यो सबै झल्किनुपर्छ पार्टीहरुभित्र । नेपाल झल्किनुपर्छ ।
कुनै एउटा जातिको, कुनै एउटा वर्ग विभेद (वर्गभन्दा जनताको वर्ग भनेको हो) देखिनुपर्यो, समुदाय देखिनुपर्यो, क्षेत्र देखनुपर्यो भनेर त्यो लडाईं हामीले नै गरेको हो । र हामीले नै त्यसलाई संविधानमा व्यवस्था गर्न सफल भयौं । यद्यपि, त्यो पूर्ण सफलता भएन । हामी चाहान्छौं, पूर्ण समानुपातिक होस् । निर्वाचन प्रणाली पनि, राज्यले पनि पूर्ण समानुपातिक मान्यताका आधारमा राज्यका सबै अंगमा त्यस्तो प्रतिनिधित्व प्रणाली ल्याओस् । त्यसमा हामी पुग्न सकेनौं । तर हामीले संविधानमा फेरि पनि समानुपातिक समावेशी मान्यतालाई स्थापित गर्न सैद्धान्तिक रुपले एक हदसम्म र व्यवहारिक रुपले पनि हामी सफल भयौं ।
त्यही सफलताको परिणाम हो –आज जुन कुनै राजनीतिक दलका महाधिवेशन अब मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारु, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएका व्यक्तिहरु सबै सबैको प्रतिनिधित्व राज्यमा गराउनुपर्ने र राजनीतिक दलहरुमा पनि गराउनुपर्ने बाध्यता भएको छ ।
हाम्रा ऐन पनि त्यसरी नै बनेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, त्यसभित्र हुने प्रतिनिधित्व प्रणालीसम्बन्धी ऐन पनि त्यही रुपमा बनेका छन् । त्यही रुपमा बन्नु तपाईं हाम्रो निम्त्ति दुःखको कुरा त होइन, खुसीको कुरा हो । हामी सबैले गर्व गर्नुपर्ने विषय हो । आज के कांग्रेस, के एमाले , के राप्रपा सबैले निश्चित प्रतिशत उत्पीडित समुदायलाई, विभेदमा परेकालाई प्रतिनिधित्व गराउनै पर्ने भएको छ । हामीले नै हो यसको निम्त्ति सबैभन्दा बढी संर्घष र बलिदान गरेको । त्यसकारण पनि हामी अरुभन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर यो समानुपातिकता/समावेशी लोकतन्त्रको निम्ति यसको मर्मलाई अग्रगामी रुपमा अगाडि बढेर अरुको भन्दा राम्रो, अरुको भन्दा बढी हक हित उत्पीडित वर्ग, समुदायलाई हुने गरी दिनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं ।
अब हामीले महाधिवशेनबाट गरिने केन्द्रीय समिति निर्माणमा पनि यसको सम्बाेधन गरेको पहिलो पार्टी बनेर प्रमाणित गर्नुछ । त्यसकारण पार्टीको संरचनालाई त्यो रुपमा ढाल्नु र त्यो पनि पहिलो पटक त्यो स्वरुपमा बदल्न खोज्नु आफैँमा एउटा जटिलता हो । र अर्काेतिर बाट हेर्दा यो आफैँमा एउटा अवसर पनि हो । हामीले एउटा अवसर प्राप्त गरेका छौं । हामीले महिलालाई अरु राजनीतिक पार्टीहरुले भन्दा धेरै प्रतिनिधित्व गराएर विशेषाधिकारलाई सम्बाेधन गर्ने प्रक्रियाको सुरुआत महाधिवेशनबाट गर्न खोजेका छौं ।
दलितलाई अरुले दिएको भन्दा केही प्रतिशत प्रतिनिधित्वको संख्या बढी दिएर उनीहरुको अधिकारलाई सम्मान गर्ने अवसर हामीलाई छ । मुस्लिमलाई पनि अरुले भन्दा धेरै दिएर सम्बाेधन गर्ने अवसर प्राप्त तपाईं–हामीलाई भएको छ । त्यसैगरी हामीले सबैलाई समानुपातिक-समावेशी मान्यताका आधारमा आदिवासी, मधेसीलगायत पिछडिएका समुदाय सबैलाई अरुले भन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर सम्बाेधन गर्ने र आम नेपाली जनतालाई त्यो विश्वास दिलाउने अवसर हामीलाई छ ।
माओवादी पार्टी आफैँभित्रका थुप्रै झमेला, जटिलता हुँदाहुँदै पनि समावेशी समानुपातिक मान्यता लागु गर्न अग्रगामी छ । जनताको मस्तिस्कमा यो राजनीतिक दल मात्रै नेपालका सबै उत्पीडित श्रमजीवि जनताका सञ्चा पार्टी हो भनेर देखाउने अवसर हाम्रो अगाडि आएको छ । यो महाधिवेशन अवसरका रुपमा आएको छ ।
हामीलाई पार्टीको केन्द्रीय समिति निर्माणमा जुटिरँहदा जटिलताहरु अनेक खालका आए ।
देशका राजनीतिक पार्टीहरु र देशको अहिलेको राजनीतिक प्रणालीभित्र सामान्तवादी वा एउटा भाषा विशेष, वर्ग विशेष, जाति विशेष हावी हुँदै आएको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलाहरुको सहभागिता कति छ ? भन्दा नितान्त कम संख्या मात्र महिलाहरुको छ । पार्टीका केन्द्रदेखि सबै तहका कमिटीमा महिलाको संख्या अत्यन्त कम हुँदै आएको छ ।
यो आजको मात्र कुरा होइन, दशकौंदेखि हामीले गरेको अभ्यासका रुपमा हामीभित्र पनि कहीं न कहीं पितृसत्तावाद देखा परिराख्यो । कुनै न कुनै रुपमा हिजोका टाठाबाठा जाति समुदाय, उनीहरु नै हावी हुने, विगतमा जो टाठाबाठा थिए, उनीहरु नै कमिटीमा आउने परम्परा हाम्रो अगाडि छ । हाम्रो अहिले भएको केन्द्रीय समितिमा पनि तपाईृं हामीले हेर्यौं भने पुरुषहरुको अत्याधिक ठूलो संख्या छ र महिलाहरु अत्यन्त कम संख्यामा हुनुहुन्छ । त्यसैगरी मधेसी, आदीवासी, जनजाति ,मुस्लिम, थारु पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हेर्यो भने पनि त्यस्तै नितान्त कम छ । सम्मानजनक उपस्थिति त्यहाँ छैन ।
त्यसलाई क्रम भंग गर्ने चुनौती हाम्रा लागि पनि थिए । त्यसले गर्दा हामीले चाहे जसो गरी समावेशी समानुपातिक दिऊ न त भन्दा पैदा हुने एउटा जटिलता, एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भमा उत्पीडित भएर आएको समुदाय र त्यसका नेताहरुको टिम, त्यसको क्लस्टर, केही प्रदेशमा यति धेरै केन्द्रीय समितिका सदस्य छन्, केही प्रदेशमा यति थोरै केन्द्रीय समितिका सदस्य छन् । कोही प्रदेशमा भएका धेरै केन्द्रीय सदस्य एउटैबाट परेको तर अन्य जातिबाट छैन, आदी इत्यादी । यो जटिलता हामीले सामना गरेका छौं, गरिरहेका छौं ।
अर्काेतिर, हामीले बनाएको संविधान र कानूनअनुसार प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने बाध्यता पनि छ । त्यसो गर्दा हामी अहिले के देखिरहेका छौं भने, यदि यो पार्टीले आउने दिनका लागि सबै उत्पीडित वर्ग,जाति क्षेत्र, लिंग, समुदायमा संगठन विस्तार गर्ने, सदस्यता वितरण गर्ने, स्कुलिङहरु चलाउने, वैचारिक रुपमा चेत हुने गरी अगाडि लैजाने अभियान नै चलाउने काम गरेनौं भने यो जटिलता आज मात्र होइन, भोलि पनि रहिरहन्छ ।
त्यसकारण महाधिवेशनको यो हल र तपाईं हामी सबैले आज एउटा मनको संकल्प लिएर पार्टीको एउटा स्वरुप बदल्नेछौं । पार्टीको यो रुपलाई उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, समुदायमा पार्टीलाई फैलाएर, संगठित गरेर प्रशिक्षित गरेर सबै जाति, समुदाय, क्षेत्र, वर्गबाट समानुपाितक ढंगले नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको विकास गर्ने एउटा नयाँ चेतनाको अभियान लिएर हामीले अर्काे महाधिवेशनसम्म आउँदा जस्तोकी, प्रतिवेदन पारित गर्दा मैले भनेको छु विशेष महाधिवेशनसम्म जाँदा हाम्रो पार्टीको अहिलेको संरचना, स्वरुपलाई बदलेर समावेशी समानुपातिक ढंगले नै कार्यकर्ता विकास गर्ने एउटा योजना, कार्यक्रमलाई पूरा गरेर हामी आउनुपर्नेछ ।
हामी सबैले त्यो संकल्प नलिने हो र आउने दिनमा संगठनलाई हामीले त्यसरी विस्तारित नगर्ने हो भने आज हामीले भोगिरहेको जटिलता भोलि पनि आउनेवाला छ । यसमा सबैले विशेष रुपमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
अर्काे अहिले हामी अर्काे जटिलतामा पनि छौं । तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र तत्कालीन नेकपा (एमाले) एकता गर्दा हामीले केन्द्रीय समिति भनेर जस्तो बनाएका छौं – २०० र २४१ गरेर ४४१ जनाको । त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो केन्द्रीय समिति के थियो, तपाईं हामी सबै त्यसका भुक्तभोगी छौं । कति हो कति ? हामीलाई पनि थाहा भएन, कतिको केन्द्रीय समिति थियो ? ५ हजार, ४ हजार, ७ हजार, ९ हजार ? बडो विचित्रको थियो । जति गर्दा पनि नहुने । त्यो बेला पार्टीका सबै सदस्यलाई केन्द्रीय सदस्य भनौं भनेर हाम्रो व्यङ्ग्य पनि चल्ने गरेको थियो ।
साँच्चैको भूमरी जस्तोमा हामी पर्न थालेका थियौं । त्यसबेला भर्खरै हामीले १० वटा माओवादीको एकता गरेका थियौं, र नेकपा (माओवादी केन्द्र) भएका थियौं । सबैलाई समेटौं भन्दै जाँदा असीमित केन्द्रीय समिति हुने र त्यसलाई घटाउने वैज्ञानिक विधि विधान बनाउने तिर त हामी सोच्दै थियौं, अब राष्ट्रिय भेला वा सम्मेलन जे गरेर भएपनि घटाउनुपर्छ भनेर हामी लाग्दै थियौं, त्यही बेला निर्वाचन आयो ।
निर्वाचनको प्रक्रियामा हामीले वामपन्थी गठबन्धनको कुरा गर्यौं । र पार्टी एकताको कुरा गर्यौं । परिणामतः एकताका बेलामा जे सहमति भयो, त्यस आधारमा हामीले २०० जनालाई केन्द्रीय समितिमा झार्र्याैं, त्यही बीचमा । गठबन्धनबबाट चुनाव लड्ने, जित्ने एउटा उभार भयो । कार्यकर्तामा पनि एउटा उभार, उत्साह भयो । त्यहाँ कुनै ठूलो असन्तुष्टि, विरोध या अरु केही भएन । स्वाट्टै हामीले २०० मा झार्र्याैं।
जब अदालतले फेरि हामीलाई दुई वटा पार्टी बनाइदिइसकेपछि हामीले २०० लाई आधार बनाएर जति बाँकी रहेका थिए, केही मानिसहरु प्रक्रियामा दायाँवायाँ भए, बाँकी हामी जति थियौं, त्यसैलाई केन्द्रीय समिति मान्दै निर्वाचन आयोगलाई त्यहीअनुसार छलफल, लेखापढी गर्दै प्रक्रिया विधि मिलाउँदै यो ठाँउसम्म आयौं ।
यो महाधिवेशन आयोजना गर्दैगर्दा पार्टी सदस्यता वितरण, नवीकरण, वडा, गाउँ, नगर सम्मेलन हुँदै प्रदेश सम्मेलनदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा यही आयोजक समिति या केन्द्रीय समितिले काम गर्यो । त्यसलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
हाम्रो पार्टी नै यसरी विकास भएर आएको छ की, यसलाई समावेशी, समानुपातिक बनाउने चुनौति छ । अर्काे कुरा जसले यो महाधिवेशन आयोजना गर्यो, उसलाई अहिले केन्द्रीय समितिबाट हटाउन हामीले सम्भव हुने देखेनौं । १७९ जना छ । पछि सबै गर्दा १८४ को पुगेको थियो, त्यो संख्यालाई हटाएर नयाँ सदस्यहरुलाई थप्ने यसपटक त्यो सम्भव भएन । एकातिर यो पनि जटिलता हो ।
हुन त स्थायी समितिमा हामीले यस बारेमा छलफल गर्दा हामीले छोडिदिउँ भन्ने गरी छलफल पनि भए । ५/७ जना स्थायी समितिका साथीहरुले हामीले छोडिदिउँ भनेर हात पनि उठाउनुभयो । नयाँ साथीहरु आउनुहुन्छ तलबाट भन्ने पनि भयो । तर अहिले ५/७ जनाले छोडिदिँदा र नयाँ ५/७ जना ल्याउँदैमा ठूलै रुपान्तरण होला त ? त्यो पनि हुँदैन । बरु हामीले समावेशी, समानुपातिक मान्यतालाई अधिकतम सम्बाेधन गरेर अर्काे अधिवेशनसम्म सम्पूर्ण तयारी गरेर पूरै पार्टीलाई नयाँ ढंगले बनाउने सोच्दा हामी सबैको जिममेवारी एक ढंगले पूरा हुन सक्छ । अहिले भावावेशमा आएर ल छोड्छु यसो गर्छु भन्दैमा यो समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने हामीले महसुस गर्यौं ।
त्यसो हुँदा हामी अरुभन्दा एक स्टेप अगाडि समावेशी समानुपातिक पनि हुने, र नेतृत्व पनि त्यसैगरी निर्माण गर्दा के गर्नुपर्ला भन्नेमा छलफल गर्दै जाँदा नीतिगत रुपमा नै हामीले संविधान र कानूनको व्यवस्थाअनुसार ६० प्रतिशत खुल्लाबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिक भन्ने व्यवस्था छ । कांग्रेसले अहिले गरेको त्यही हो, एमालेले गरेको पनि त्यही हो । हामीले समानुपातिक बढाइदिनुपर्छ भन्ने तिर हाम्रो कुरा भयो । नीतिगत रुपमा नै हामीले त्यसलाई ६०/४० होइन, ५०/५० गर्नुपर्छ । यसो गर्दा कानूनले फेरि समानुपातिक बढी गर्न पाइँदैन भन्ने होइन ।
त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा ५० प्रतिशत समानुपातिक बनाइयो भने, हामीले समानुपातिक मान्यतामा ल्याउने विधिमा विभिन्न कल्ष्टरहरुमा जनजाति,महिला, दलित सबैसबैमा स्वतः नै उनीहरुलार्ई प्रतिनिधित्व बढी हुन जाने विधिगत रुपमा भयो । संगठनमा पनि त्यहीअनुसार व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर हामीले समानुपातिकको मात्रा बढाइदिउँ भनेर गरेको हो । यसको मर्म ठूलो छ । यसलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक बुझन जरुरी छ । यो आँट माओवादीले मात्रै गर्न सक्छ, अरुले गर्न सक्दैन ।
हामीले अझ ६० समानुपातिक गर्ने की भन्ने छलफल नचलाएको पनि होइन, तर यसो गर्दा अन्य पार्टीहरुले सबै समानुपातिक माओवादीले गर्ने भए भनेर पनि मलाई त्यक्ति विधि गर्नुभएन भन्न थालेका थिए । फेरि हाम्रोमा पनि त्यसो गर्दा अहिले खस आर्यमा रहेका धेरै केन्द्रीय नेताहरु हट्नुपर्ने स्थिति हुने भयो । जुन कुरा अहिले भर्खरै हटाउँदा एउटा संक्रमणकालको अवस्थामा रहेका हामीले पार्टीलाई रुपान्तरण गर्ने कुरामा कहीं न कहीं ठेस पुग्न सक्थ्यो । सबैलाई समानुपातिक समावेशी सहज ढंगले बुझने, बुझाउने र त्यसरी नै प्रतिनिधित्व गराउने बनाउन हामीलाई अझै थप एकाध वर्ष मेहनत गरौं भन्ने हो ।
अहिले नै त्यसो गर्दा हामी सबैले छोडनु पर्ने अवस्था पनि देखियो । यो अहिलेको अवस्थामा उचित हुन्छ त ? त्यसो गर्नु वस्तुवादी हुँदैन । त्यसो भएकाले हामीले ५०/५० गरि हेर्यौं, जे पर्छ पर्छ भनेर आएका हौं । हाम्रो कानूनी व्यवस्थाभन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर हामीले समानुपातिक व्यवस्था गर्न खोजेका हौं । यो सबैलाई सम्बाेधन गर्न पनि हुन्छ । यसले देशका सबै जाति, समुदाय, उत्पीडित वर्ग क्षेत्रमा माओवादी नै रहेछ सबै हक हितको सम्बाेधन गर्ने भन्ने प्रमाणित हुन्छ । हामो प्रवक्ता पार्टी माओवादी नै रहेछ भन्ने कुरा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, समुदायमा सुस्पष्ट रुपमा जान्छ । त्यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा हुन्छ ।
एकातिर पूरानो केन्द्रीय समितिका साथीहरुलाई पनि अहिले भर्खर हटाउन नखोज्ने, बाहिरबाट वेलुनमा हावा भरेको भर्र्यै हावा निस्कने ठाँउ छैन, अनि फुटला की भनेको जस्तो । निकास चाँही छैन, केन्द्रीय समितिमा आएकालाई यो विधिमा यति प्रतिशत निस्कने भन्ने विधि हामीले बनाइसकेका छैनौं । त्यो अनुसार पार्टीलाई व्रेन गर्ने, मानसिकता तयार पार्ने, उनीहरुलाई कहाँ राख्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो तयारी भएकै छैन । एकैचोटी नाटकीय ढंगले हटाउनेभन्दा त्यहाँ पनि एउटा जटिलता र दुर्घटनाको खतरा आउँछ पार्टीमा भनेपछि हामीले समानुपातिकलाई पनि अगाडि बढेर सम्बाेधन गर्ने र पहिलेका लाई पनि धेरै नचलाउने भन्दा हामी सबैभन्दा बढी अप्ठ्याराेमा पर्यौं ।
यो माओवादी आफैँले ल्याएको अप्ठ्यारो पनि भएकोले माओवादीले नै त्यसलाई सल्टाउनुपर्छ । सबै उत्पीडित वर्ग, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुँदै जादा हामीले यो महान् काम गरेका हुन्छौं । यो साच्चै नेपालको राष्ट्रिय एकताको विकास गर्ने, नयाँ आन्दोलनको विकास गर्ने नयाँ ठाँउमा पुग्नेछौं भन्ने यसले देखाउनेछ ।
अहिले आउन पर्ने छुटिरहेको र अहिले नआएपनि हुने भन्ने चही खुरुखुरु आइरहेको अवस्था छ । यो जटिलता पनि हामीले नबुझेका होइनौं । बुझेका छौं, राम्रैसँग । हामीले भन्दा महिलालाई ३५ प्रतिशत भन्यौं, दलितलाई १५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत भन्यौं, युवाहरुलाई २० प्रतिशत भन्यौं । त्यस्तै सबै क्लष्टरलाई पनि निश्चित प्रतिशत दिनै पर्नेछ । एउटा हामीले पनि राम्रोसँग कानूनी व्यवस्थाकाे अध्ययन नगरीकन र हामीले यो प्रणालविाट रामे ब्यवस्था नगरी गर्न सक्ने पनि थिएनौं । तर हामीले गरेरै देखाउनुपर्ने छ । किनकी हाम्रो पार्टी विशेषाधिकारवाला पार्टी हो । उत्पीडित वर्ग समुदायलाई धेरैभन्दा धेरै अधिकार दिनुपर्छ । पहिचान दिनपर्छ । सम्मान दिनुपर्छ भन्ने पार्टी भयो, त्यसकारण हामीले बढो गर्वका साथ अलिक बढी हौसिएर प्रतिशतका कुरा दलित, महिला, मुस्लिम र युवालाई गरेका छौं ।
तर हामी व्यवाहारमा जाने बेलामा के देखा पर्यो भने, यो जनसंख्याको यति प्रतिशत भनेर दिन सक्ने स्थिति अहिले होइन रहेछ । दलितको जनसंख्या जति छ, त्यसको १५ प्रतिशत दिन सक्ने स्थिति अहिले व्यवहारले हाेइन रहेछ । महिलाले जनसंख्या जति छ, त्यस आधारमा दिन सम्भव छैन । जनसंख्याका आधारमा त्यही संख्यामा कसैलाई पनि दिन सम्भव छैन, व्यवहारिक रुपमा । कानूनी रुपले त्यो बाध्यता पनि होइन । कानूनले भने भन्दा दुई प्रतिशत बढी दिने भनेर १५ प्रतिशत भनेपछि । त्यो १३ प्रतिशत समानुपातिक ४० लाई सय मानेर १३ भनेको रहेछ । हामीले १५ दिने भयौं । व्यवहारिक जटिलता त्यहाँ आयो हामीलाई ।
पहिला हामीले विधानमा लेख्दा जनसंख्याका आधारमा भनेर लेखिदियौं । त्यसपछि तपाईं हामी सबैको दिमागमा उत्पीडित जाति जनजाति सबैले ल अब केन्द्रीय समितिमा ४५ जना दलित हुने भयो भनेर हिसाब गर्नुभयो । सायद सबैले हिसाब गर्नुभयो होला । अब हिजो विधान आउँदा ४५ बाट घटेर २०, २५ कतिमा आउने भयो ।
पहिला दलित साथीहरुले झण्डैझण्डै आक्रोशमा धोका भयो भन्ने गयो । पटकपटक हामीले छलफल गर्यौं । धोका दिएको पनि होइन, दिने नियत पनि होइन । बरु हामीले बढी दिएको हो । मलाई लाग्छ सबै साथीहरुले पार्टीको नियत खराब रहेनछ भन्ने अहिले बुझ्नुभएकाे छ । हामीले सवैको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्यतः दलितको । कसरी गर्ने भयौं ? भने अहिले समानुपातिकमा जति केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रदेशबाट सिफारिस भएर आएको छ, उहाँहरुलाई समानुपातिकबाट हटाउने निर्णय भएको छ । त्यसो भएपछि यी सबै साथीहरु खुल्लामा जाने भए । खुल्लामा जाने भएपछि समानुपातिकबाट आउने पुरुषहरुको संख्या बढ्ने भयो ।
अब प्रतिशत पनि १५ प्रतिशत नै हुन्छ । समानुपातिकबाट छुटेका नेताहरु खुल्लामा आउने हुनुभयो । समग्रमा दलितको प्रतिशत पनि बढेर जाने भयो । अब हामीले त्यहाँभन्दा पनि बढी गर्नका लागि संगठन विस्तारमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
दलित मात्रै होइन, सबैलाई भन्न चाहान्छु, हामीले विधानमा पनि, डकुमेन्टमा पनि भनेको छु, विशेषाधिकारसम्बन्धी नीतिलाई अझ जोड दिएर समावेशी समानुपातिक मान्यतालाई ठोस रुपमा राखिन्छ । त्यसो भएमा भोलिका दिनको लागि ढोका खुल्ला हुन्छ ।
अन्य समुदायका पनि अरुको भन्दा हामीले प्रतिनिधित्व अग्रगामी रुपमा दिने भयौं । तपाईं हामी सबै जिम्मेवार छौं, यति भएपछि यो महाधिवेशन एउटा जिम्मेवार महाधिवेशन हो । यो एउटा उचाईंमा उठेको महाधिवेशनमा लैजानुपर्छ । अलिअलि गाह्रो साहोलाई धक्कामक्का सहदै हामी अगाडि बढ्नुछ । एउटा क्रान्तिकारी समानुपातिक समावेशी मान्यतालाई उत्पीडित वर्गका रुपमा स्थापित गर्नुछ । अब मैले जोड गरेर अर्काे कुरा भन्नु छ । यसमा ध्यान खिच्नुपर्ने भएको छ । त्यो के हो भने, खाली दलितको मात्र होइन, अरु थुप्रै युवा साथीहरु जो सक्षम हुनुभएको छ, योगदान पार्टीमा गर्नुभएको छ । यो के भयो भन्ने परेकै छ, सबैलाई । हामीले यसलाई पनि सम्बाेधन गर्ने उपाय निकालेका छौं ।
विधानमा हामीले १० प्रतिशत मनोनित गर्ने भनेका थियौं, केन्द्रीय समितिको । त्यो १० प्रतिशतमा हामीले बढाएर १५ प्रतिशत भनेका छौं । त्यसो गर्दा झण्डै ४०, ४१ जना हामीले मनोनित गर्ने ठाउँ बनाएका छौं । यो छुटेका सिनियर साथीहरुलाई के गरी ल्याउने भन्ने चिन्ताले १० लाई हामीले १५ बनाएका हौं ।
एकदम नोट गर्नुहोला, यहाँबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय समितिले ४०, ४१ जना भोलि मनोनित गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा म पहिले नै भनिदिन्छु, जुन मनिस्थितिमा हुनुुहुन्छ, त्यो मनस्थितिलाई सम्बाेधन गर्ने गरी केन्द्रीय प्रतिनिधि भनेर जसलाई हामीले विद्यार्थीबाट छोडेर आएका केन्द्रीय प्रतिनिधि, एकतामा आएका केन्द्रीय प्रतिनिधि जो–जो लाई भनिएको छ, ती ३७ जना हुनुहुन्छ, जो अहिले हामीले बनाएको समानुपातिक समावेशीमा पर्नुभएको छैन । मैले महाधिवेशनको हलमा आयोजक समितिको अध्यक्षको हैसियतले भन्दैछु, मेरो मात्र होइन, स्थायी समितिको सर्वसम्मत निर्णयको हैसियतमा ती कमरेडहरुलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याइन्छ ।
पख्नुस् मलाई पुरै भन्न दिनुस हैं, त्यो व्यवस्था गरिएको छ । ती कमरेडहरुलाई मनोनित गरिन्छ । अर्काे ४४ जना त्यहाँ छ । त्यक्तिले पनि सबै छुटेका साथी त्यहाँबाट आउँदैनन् भन्ने चिन्ता हामीलाई भयो । त्यसकारण हामीले अहिले सबै पूर्णता नगर्ने भयौं । यो केन्द्रीय समितिमा १० प्रतिशत भोलिको हेर्डक्वार्टरले छुटेका र ल्याउनै पर्नेलाई ल्याउन हुने गरी १० प्रतिशत त्यो भनेको २९ जनालाई केन्द्रीय समितिमा ल्याइन्छ ।
यो पनि स्थायी समितिको सर्वसम्मत निर्णयले गरिएको छ । कसैको विमति छैन । यही बाट यो हाउसलाई विश्वासमा लिने र एकजुट बनाएर भोलि चुनावमा हाम्फाल्ने, आन्दोलनमा जाने यही तरिका हो भनेर हामी त्यहाँ गयौं । कोही चिन्ता मान्नुपर्ने छैन । त्यसो हुँदा झण्डै ८० को आसपासमा संख्या हामीले निर्धारण गरिसकेपछि अब हामी कोही पनि टेन्सनमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन ।
यति निर्णय गरेर हामी पनि टेन्सनमुक्त भएर आएको हो । हामी टेन्सनमा भएको भए यहाँ आएर म पनि छाती खोलेर भन्न सक्ने स्थितिमा हुन्नथे । मेरो बनी तपाईंलाई थाहा छ नि टेन्सन भयो भने मेरो अनुहार नै उज्यालो हुँदैन । अहिले म उज्यालो अनुहारसहित आएको छु । समस्या हल गरियो भन्ने आत्मविश्वास भएको छ । अब कोही नल्याई नहुने साथीहरु छुट्नुहुन्न । युवा पनि छुट्नुहुन्न । महिला पनि छुट्नुहुन्न । अरुहरु पनि छुट्नुहुन्न ।
तपाईंहरुलाई खुसी बनाएर नै यो पार्टीलाई अगाडि बढाइनेछ । कसैलाई पनि दुःखी बनाइने छैन । अहिले २९९ मा सबै फुलफिल गर्दैनौं । मैले अघि भने १० प्रतिशत बाँकी राखेका छौं । समानुपातिक सबै प्रदेशले टुंग्याएर नाम दिन सकेनन् । हामीले प्रदेशबाट नाम माग्यौं । यो कुनै चलाखी होइन, यो सही जनवादी केन्द्रीयताको तरिका हो । तलबाट छलफल गरेर ल्याइदिए अलिक सहज हुन्थ्यो की भनेर प्रदेशलाई भनेको हो । नेतृत्वको यो भए भनेर कसैमा आग्रह छैन, हुँदा पनि हुँदैन । सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यताबाट प्रदेशबाट सल्लाह गरेर हेर्डक्वार्टरमा दिनुस् भनेर जनवादको अभ्यास पनि हो । एक ढंगले केन्द्रको कामलाई पनि सहज होस् भनेर गरेको हो । यो कुनै अपारदर्शी पनि छैन । जनवादको अभ्यास हो ।
हामीले २९९ केन्दीय समितिमा १५४ समानुपतिक र १४५ खुल्लामा हुनेछ । तर अहिले समानुपातिक १२५ जना र खुल्लामा १११ जना गरी २३६ जनाको केन्द्रीय समिति हामी घोषणा गर्दैछौं । यसो गर्दा बाँकी २९ जना समानुपातिकमा सम्बाेधन गर्ने र खुल्लातर्फ ३४ जना बाँकी रहन्छ । ती दुवै जोड्दा ६३ भयो । त्यो थप गर्न बाँकी छ । हामी यसलाई पनि गर्छाैं । मनोनितकोमा पनि विधानको व्यवस्था हामी तुरुन्तै लागू गर्छाैं । यो महाधिवेशन गरिएको ऐतिहासिक घोषणा हो । यसलाई अन्यथा नलिइदिनुहोला । हामी ठूलो लडाईंबाट आएकाे पार्टी हौं । दुई/चार महिना यसो भएन भनेर निराश नहुनुहोस् यो अपिल म गर्छु ।
(माओवादीकाे आठाैं राष्ट्रिय सम्मेलनकाे बन्दसत्रमा सहमतिबाट केन्द्रीय सदस्यकाे घाेषणाा गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले राखेकाे मन्तव्यकाे सम्पादित अंश)
